काठमाडौँ । अर्थविद् निशान्त खनालले आगामी बजेटमा निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजना पूरा गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने नीति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्न पूर्वाधार, निजी लगानी र कर सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अर्थविद् खनालले आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भनेको छ । त्यो पूरा गर्नका लागि पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार निर्माण हो । नयाँ आयोजनाहरु घोषणा गर्नुभन्दा पहिले अहिले सञ्चालनमा रहेका राजमार्ग, ठूलठूला पूर्वाधार गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
पूर्वाधार आयोजना पूरा गर्न पहिलो प्राथमिकता
खनालका अनुसार सरकारले नयाँ योजना घोषणा गर्नुभन्दा पहिले हाल सञ्चालनमा रहेका राजमार्ग तथा ठूला गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार विकास नै उच्च आर्थिक वृद्धिको पहिलो आधार भएको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्र र कर नीतिमा सुधारको आवश्यकता
उनले आर्थिक गतिविधि बढाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे। करको दर घटाएर दायरा विस्तार गर्नुपर्ने र मध्यम वर्गलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्र र निजी घरधनीहरुलाई कसरी कन्फिडेन्समा लिन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि करका दरहरु अलिकति कम गर्ने तर दायरा बढाएर असुल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी कार्यान्वयन चरणमा, पटक-पटक फारम भर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुँदै
साथै, भ्याट १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्दा उपभोक्ता खर्च बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनले बताए।
अधिक तरलता र पब्लिक–प्राइभेट साझेदारीको उपयोग
बैंकमा थुप्रिएको अधिक तरलता उपयोग गर्न सरकार सक्रिय हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ। ब्याजदरभन्दा मूल्यवृद्धि बढी भएकाले पैसाको वास्तविक मूल्य घटिरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त तरलतालाई पूर्वाधार र पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
डिजिटल मुद्रा ल्याउन केन्द्रीय बैंकको तयारी कस्तो छ ? यस्ता छन् सीबीडीसीका फाइदाहरू
‘बैंकहरुमा अहिले लगानीयोग्य रकमहरु धेरै थुप्रिएका छन् । अधिक तरलता छ । अहिले ब्याजदरभन्दा धेरै मूल्य वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने । अधिक तरलतालाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिई बजेट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सामाजिक सुरक्षा खर्च र लिकेज नियन्त्रण
खनालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका ८६–८७ शीर्षकमा हुने खर्चमा लिकेज धेरै रहेको उल्लेख गर्दै लक्षित समूहमा मात्र वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘त्यसलाई पनि रणनीतिक रुपमा वितरणमुखिभन्दा पनि चाहिने ठाउँ र वर्गमा वितरण गर्ने र अनावश्यक लिकेजहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी प्रभावकारी वितरण प्रणाली आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
विकास खर्च कमजोर हुनुका कारण
उनका अनुसार योजनाबिना बजेट विनियोजन हुनु, प्राविधिक दक्ष जनशक्ति अभाव र परियोजनाको कमजोर बुझाइले विकास खर्च कमजोर भएको हो। उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि कम्तीमा ११–१२ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च आवश्यक पर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘७% प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले कम्तीमा ११–१२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ । विकास खर्च १२ खर्ब गर्नका लागि सरकारको बजेट नै २४ खर्बको हुनुपर्छ । २४ खर्बको बजेटका लागि सरकारसँग स्रोतको सुनिश्चितता पनि छैन ।’
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ जोड
मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र किन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिले आएर हामीले बल्ल थाहा पायौं । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले गर्दा आयातमा जुन समस्या देखायो, यसले हामीले महसुस भइरहेको छ कि नेपाललाई सक्दो धेरै कुरामा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा प्रचार बढी, काम कम : यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने भन्दै स्वदेशमा पनि उद्योगहरु नभएको होइन, ती उद्योगहरुलाई नीतिगतरुपमा संरक्षण गरेर रणनीतिक उद्योगहरुलाई बढावा दिनुपर्ने तर्क गरे । ‘धान, चामल लगायत खाद्यान्नका उद्योगहरु, फलाम कारखाना लगायतका थुप्रै छन् । जसरी हामीले सिमेन्ट उद्योगलाई अलिकति सहुलियत दिँदा नेपालमा सिमेन्ट उद्योग फस्टायो । त्यस्तै यी उद्योगहरुलाई फस्टाउने खालको बजेट आवश्यक छ,’ उनले थपे ।
खनालले नेपाल ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगहरूलाई बिजुली, पूर्वाधार र नीतिगत सहुलियत दिँदै स्थानीय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
