काठमाडौं । खानी तथा उत्खननबाट संकलन हुनुपर्ने रोयल्टी रकम तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार करिब रु २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबरको रोयल्टी उठाउन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा खानी तथा खनिज उत्खनन गर्ने केही कम्पनीहरूले तोकिएको समयभित्र रोयल्टी नबुझाएको तथा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेको तथ्य फेला परेको उल्लेख छ ।
नियमअनुसार साधारण ढुंगाको रोयल्टी प्रतिघनमिटर रु २५ तोकिएको छ । सो रकममा ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्क समेत जोडेर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत अनुमति प्राप्त खानीहरूबाट हालसम्म करिब रु १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख रोयल्टी संकलन भइसकेको भए पनि केही कम्पनीले अझै बाँकी रकम बुझाउन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
तीमध्ये तीन वटा कम्पनीले मात्र झण्डै रु ४ करोड ९९ लाख बराबरको रोयल्टी तथा स्थानीय शुल्क दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखाले उत्खनन अनुमति र माइनिङ योजनाभन्दा बढी उत्खनन रोक्न कडाइ गर्नुपर्ने, तथा खनिजको परिमाण र हिसाबकिताब व्यवस्थित ढाँचामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यसैगरी खनिज कोष स्थापना, भूगर्भीय तथ्यांकको नक्साङ्कन, तथा खानी स्रोतको राष्ट्रिय डेटाबेस निर्माणजस्ता दीर्घकालीन नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
