बारा । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्रको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारीबीच उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन्। आइतबार बिहान उनले सिमरा सेजअन्तर्गत वडा नम्बर ४, १४ र १५ का क्षेत्रको निरीक्षण गरेकी हुन्।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित पुगेकी मन्त्री यादवले सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेकी थिइन्। यद्यपि, उक्त बैठक सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राखेर गरिएको थियो र मन्त्री यादवले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिइनन्।
सचिव राउतका अनुसार अनुगमनपछि मन्त्रालयमा थप छलफल गरेर अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले सरोकारवालाबीच उठेका विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिइने बताए।
यसैबीच, सेज क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले पुनर्स्थापना सुनिश्चित नगरी हटाउने कार्य अघि नबढाउन माग गरेका छन्। ९३ घरपरिवारको तर्फबाट मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्।
स्थानीयका अनुसार उनीहरू विगतमा वीरगञ्ज चिनी कारखानाले उपलब्ध गराएको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हुन्, त्यसैले पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग राखिएको छ। व्यवस्थापन गरिए आफूहरू सेजको जग्गा छाड्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सेजको तथ्यांकअनुसार २०७७/०७८ सम्म ६०६ घरपरिवार उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थिए, र हाल यो संख्या अझ बढेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
नगर प्रमुख राजन पौडेलले अतिक्रमणको विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट नहेर्न आग्रह गर्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। उनले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सहजीकरणमा स्थानीय तहले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यस क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। मन्त्री यादवले यसअघि अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपो तथा रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको पनि निरीक्षण गरेकी थिइन्।
