बिजय फुयाँल

काठमाडौं । विगत केही बर्षदेखी खेती गर्ने समयमा मल दिन नसकेको भन्दै सरकारको निकै आलोचना हुने गरेको थियो। तर यो वर्ष मल नपाएको गुनासो खासै सुनिएन। एक्कासी कसरी मलको आपूर्ति सहज भयो ? के अब साच्चै किसानहरुले सहजै मल पाउँन सक्छन् त?

यसै जिज्ञासालाई मेट्नका लागि हामीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा.तपेन्द्र प्रसाद बोहोरालाई प्रश्न गर्यौ। डा.बोहोराका अनुसार धान रोप्ने बेलामा कहिँ पनि मलको अभाव भएको सुन्न नपरेको उनले समेत बताए।

बोहोराका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समयमै १ लाख २० हजार मेट्रिक टन बढी रासायनिक मल आपूर्ति गर्दा किसानले समयमै मल पाएका छन् ।

विगतमा पनि सरकारले मलको आश्वासन दिएर जनतालाई झुक्याएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । मल आयात र आपूर्तिमा दुई सरकारी कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो हात हुन्छ । कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले मल आयात र वितरणको जिम्मा लिएका हुन्छन् । यो वर्ष पनि तिनै निकायको पहलमा सहजै मल आपूर्ति भएको छ । मात्र सरकार र निकायको नेतृत्व गर्ने केही व्यक्ति मात्रै फेरिएका छन् ।

यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलको मूल्य घट्दा पनि आयात र आपूर्तिमा सहजता भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा। तपेन्द्र प्रसाद बोहोराले बताएका छन् ।

यसबर्ष मलको ढुवानीमा सहजता, मलको मूल्य घटेको, अर्थ मन्त्रालय संगको समन्वय राम्रो भएको, समयमै मल आयातको प्रक्रिया सुरु गरिएकोले आयात र आपूर्ति सहज भएको बोहोराको भनाइ छ ।

अघिल्लो वर्ष मलको मूल्य अत्यधिक बढेको कारण पनि समस्या भएको बोहोराले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अत्यधिक बढेकाले आपूर्तिकर्ताले मल नल्याएका हुन् ।’ आर्थिक न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विश्व बजारमा अघिल्लो वर्ष मलको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकाले व्यापारीले घाटाको व्यापार गर्न चाहेनन्।’ कोभिड—१९, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रासायनिक मलको उत्पादनमा ह्रास, रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण इन्धनको उत्पादनमा भएको गिरावट तथा मूल्यवृद्धिका कारण रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तीव्र वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा आयात र वितरण भएको मलको विवरण

हरेक वर्ष ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न सके किसानहरुलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । तर भने जति मल आयात गर्न नसक्दा कहिँ कतै अझै पनि मलको समस्या देखिने गरेको छ ।

सरकारले गत आर्थक वर्षमा ३ लाख ७६ हजार ८ सय ७४ मेट्रिक टन रासायनिक मलको आयात गरेको छ । युरिया २ लाख, ५३ हजार, ८ सय ७६ मेट्रिक टन, डिएपी १ लाख, २१ हजार, ४ सय १६ मेट्रिक टन र पोटास १ हजार ८२ मेट्रिक टन गरी उक्त परिमाणको रासायनीक मल निर्यात गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तपेन्द्र प्रसाद बोहोराले बताए ।

उनका अनुसार, ६४ हजार ४ सय १३ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ ।, भने कृषि सामाग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसनले गरी ३ लाख, ४२ हजार, ४ सय ६२ रासायनिक मल बिक्री गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ३ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरी ३ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन विक्री वितरण गरिएको थियो । २०७७र७८ मा ४ लाख मेट्रिक टन मल आयात गरी ३ लाख ७९ हजार मेट्रिक टनि विक्री गरिएको थियो । २०७८र७९ मा भने १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन मात्र मल आयात भएको थियो भने मौजदातमा रहेको सहित २ लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल विक्री वितरण भएको थियो ।

२०७९र८० मा आयात भएको मल ३ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन मात्रै भएपनि खपत ३ लाख ४२ हजार मेट्रिक टन मात्रै भएको छ । अहिले सरकारी निकायसँग ६४ हजार मेट्रिक टन मल मौजदातमा रहेको छ । खेतीपातीको सिजन नसकिएकोले उक्त मौजदातमा रहेको मल यसै सिजनमा खपत हुनेछ ।

कसरी बिक्री वितरण हुन्छ ?

अनुदानको मल बिक्री गर्नका लागि निर्देशिका बनाइएको छ । संघ प्रदेश र स्थानिय तहमा छुट्टा छुट्टै समिति बनाइएको हुन्छ । संघको समितिले मलको आयातको व्यवस्थापन गर्ने तथा प्रदेशको कोटा बाँड्ने काम गर्छ । कोटा बाँड्ने काम चाहिँ सातै वटा प्रदेशमा खेतियोग्य जमिन कति छ, सिँचाइको अवस्था के छ, किसानको संख्या कति लगायतका विषयमा निहित रहन्छ । त्यसै गरी प्रदेश समितिले सोही आधारमा स्थानिय तहको कोटा निर्धारण गर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई लाभान्वित व्यक्ति पहिचानको जिम्मा दिइन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशको सिफारिसमा रासायनिक मल बाँडिन्छ । लक्षित समूहले मल पाए नपाएको अनुगमन पनि स्थानीय तहले नै गर्छ।

त्यसका लागि हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा समितिहरु बनाइने प्रावधान राखिएको छ। यसरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा लाभान्वित व्यक्ति पहिचान भएपछि सम्भव भएसम्म कृषि सहकारीको माध्यमबाट र कृषि सहकारी नभएका स्थानीय तहमा सम्बन्धित संस्थाहरुको तर्फबाट मल वितरणको काम गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।