काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग पनि बयान लिएको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्न नीतिगत सहयोग गरेको तर सरकारी दबाबमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धयलाई बयान नै नलिई सीआइबीले प्रतिबेदन बुझाउन लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको थियो ।
सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. डा. बाबुराम भट्टराईसँग आइतबार साँझ बयान लिएको बताए ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर ‘भूमाफिया’को कब्जामा गएको अनुसन्धान अधिकृतहरुको निष्कर्ष छ ।
यसैगरी ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललिता निवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले उनी पनि यो प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।
