काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा पुनरसंरचना गर्दा १० प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्ने क्रममा यस्तो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जा र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तै, २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने भएको हो ।
Tin-Mahale-ABC-2023.5.15-V4.1 (1)