काठमाडाैं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वलाई लक्षित गरी अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । आउँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरी विभागले थोक बिक्रेता गोदामहरु र अधिक मुल्यवृद्धी भएका वस्तुहरुको अनुगमनलाई तीव्र पारेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना नपुग्दै विभागले विभिन्न स्थानका गरी एक हजार एक सय ४७ वटा फर्ममा अनुगमन गरेकोे छ । अनुगमन गरिएका ती फर्म मध्ये एघार सय २१ वटा फर्मलाई विभिन्न कारणबस कारवाही गरेको विभागले जनाएको छ। अनुगमन गरिएका मध्ये जम्मा २६ वटा फर्म मात्रै सन्तुलित अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ ।
कारवाहीमा परेका फर्महरुलाई ९२ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइएको छ भने, उपभोग गर्न अयोग्य रहेका १ करोड १ लाख मूल्य बराबरको सामान नष्ट गरिएको छ।
चाड पर्व लक्षित अनुगमन अन्तर्गत विभागको नेतृत्वमा वातावरण विभाग , खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरु सहितको संयुक्त अनुगमन टोलीबाट दैनिक औसत ३५ वटा फर्मको अनुगमन गरिरहेकोे विभागले जनाएको छ । हिजो शनिवार मात्रै ३२ वटा फर्मको अनुगमन गरिएकोे विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।
विभागले चाडपर्व भन्दा अन्य समयमा पनि सघन रुपमा अनुगमन गरिरहेको र अनुगमनलाई थप सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने विभागका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । अहिले मंहगी बढिरहेको चिनीको आपूर्ति बढाउन सम्वन्धित निकायसंग छलफल भैरहेको उनको भनाई छ ।
चाडपर्वको बेला मौलाउन सक्ने कालोबजारीलाई मध्यनजर गर्दै अनुगमनलाई तीव्र पारेको बताउँदै, उनले बिक्रेता र उपभोक्ता दुवैलाई सचेत बनाउन विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको बताए ।
विभागले स्रोतगत तथा लागत मूल्य आदी कारणले गर्दा कायम हुने वा कायम हुनुपर्ने स्वभाविक एमआरपीका अतिरिक्त कुनै बाहना बनाई कोही कसैले आधारहिन तरिकाले वस्तु वा सेवाको उत्पादन मूल्य, होलसेल मूल्य, खुद्रा मूल्य कायम गर्ने तथा मौज्दात लुकाउने जस्ता कार्यहरु नगर्न र नगराउन अपिल समेत गरेको छ ।
त्यसै गरी देशभरका सबै व्यापारिक क्षेत्र तथा माल बस्तु कारोबार स्थलमा विभाग एकै पटक पुग्न नसक्ने भएकाले अवाञ्छित मुल्यवृद्धी, कम गुणस्तर तथा कृत्रिम मौज्दात कायम गर्नेसंग सम्वन्धित कुनै सुचना जारी भएको खण्डमा विभागको पैसा नलाग्ने नम्बर १३३७ र वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यलयहरु, सम्वन्धित नियामक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तथा स्थानीय तहमा जानाकारी गराइदिन अनुरोध समेत गरेको छ । जसका लागि ७ सय ५३ वटै पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
उता, सरकारले आर्थिक उपार्जनका निम्ती अनुगमनको नाटक गरेको अधिवक्ता तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिब हरी प्रसाद मैनालीले बताएका छन् । आर्थिक भ्वाइस डट कम संग कुरा गर्दै उनले अनुगमनका नाममा जनतालाई भ्रम श्रीजना गरी बार्गेनिङको काम भैरहेको बताए ।
अनुगमनलाई तिब्र पारेर केही हुँदैन, अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ, उनले भने, ‘महंगी बढेको बढ्यै छ, अनुगमन प्रभावकारी बनेकै छैन ,सरकार अन्र्तगत हुने कार्यहरु जनतामुखी हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो पटक्कै भएको छैन। व्यापारी र सरकार मिलेर जनतालाई ठगिरहेका छन् , यसमा प्रधानमन्त्री देखि लिएर सबैको मिलेमतो छ ।’ पहिले उपभोक्ता लाई कसैले ठगेको सुचना पाए सरकारले कारवाही गर्थ्यो तर अहिले कहाँ निर कुन व्यापारीको कमजोरी छ त्यो हेरेर मिलेमतोमा खल्ती भर्ने गरेका छन्’ उनले भने,। सरकारले आफ्नो आम्दानी गर्ने हिसाबले अनुगमन गरिरहेको उनको आरोप छ ।
