काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबिच १९ बुँदे सहमति भएको छ । कर्मचारी र सरकारबिच शनिबार राति सहमति जुटेको हो ।
विभिन्न २० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा कर्मचारीहरू आन्दोलनरत थिए ।
कर्मचारीसँग वार्ता गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा टोली थिए ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । वार्तामा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।
स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ ।
सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक भट्टराईका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष सङ्घीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको हाे । उनका अनुसार तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
यस्तो छ सहमति :
