काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) नेपाल इन्फ्रास्ट्रकचर बैंकको लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
निफ्रा)ले कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै यो व्यवस्था थप गरेको हो । यसअघि पूर्वाधार विकास बैंकका लागि यस्तो व्यवस्था रहेको थिएन ।
अब निफ्राले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म ० दशलमव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नु पर्नेछ ।
बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इट्टा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्ने छ ।
बैंकले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।
त्यस्तै, निफ्राले आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट नियमित रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउटसोर्स गर्ने भएमा पेसागत प्रमाणपत्रप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउटसोर्स गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो एकजना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले कम्तीमा त्रैमासिक रुपमा आफ्नो प्रतिवेदन सीधै लेखापरीक्षण समितिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
