काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले केहि समय अघि केही अनलाइन संचार माध्यममा आएको न्युज प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रधिकरणले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारि गर्दै विभिन्न चारवटा बीमकहरूलाई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको विषयलाई केही स्वार्थ समूहहरूले बीमा ऐन, २०७९ मा भएको व्यवस्थाको आफूखुशी अपव्याख्या गर्दै भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
‘बीमकहरू आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स लि, रिलायवल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि. र सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. समेत ४ वटालाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको र बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को विवरणपत्र तथा शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (५) मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अङ्कित मूल्यको शत्प्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अपब्याख्या गर्दै प्रिमियममा शेयर निकाष्शनको स्वीकृति दिनु नहुने भनी कुप्रचार गरी सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने, बीमकहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्ने, लगानीकर्ताहरुलाई भ्रममा राख्ने र नियामक निकायको काम कारवाहीप्रति अविश्वास पैदा गर्ने दूषित मनसायले निहित स्वार्थ समूहहरूबाट भएका त्यस्ता अनर्गल दुष्प्रचारमा नपर्न र कसैको बहकाउमा नलाग्न बीमक, बीमित, लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण लगायत सम्बन्धित सबैलाई प्राधिकरण आग्रह गर्दछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जारि गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।,‘बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४४ को उपदफा (५) मा ‘बीमकको शेयरको बाँडफाँड तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित सङ्घिय कानून बमोजिम हुने’ उल्लेख भएको, धितोपत्र ऐन, २०६३ बमोजिम धितोपत्र बोर्ड नेपालले जारी गरेको धितोपत्र निष्काशन नियमावली, २०७३ को दफा २५ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धी शर्तहरू पूरा गरेका बीमकहरूलाई सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको शेयर प्रिमियममा सार्वजनिक निष्काशन गर्न प्राधिकरणबाट कानून बमोजिम सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको स्पष्ट गर्दछौं ।’
नियमनकारी निकायहरूको सुशासनयुक्त कार्यप्रणालीप्रति प्रश्न उठाई केही स्वार्थ समूहले विद्यमान कानूनको अपव्याख्या गरी मनगढन्तेरूपले गर्दै आएको दुष्प्रचार भन्दै विज्ञप्तीमा प्राधिकरणले गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।
