काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द उद्योग तथा प्रतिष्ठान (संस्थान)को निजीकरण गर्दा जमिनको स्वामित्व भने नेपाल सरकारमै रहने भएको छ ।
सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको ९४ औं बैठकले जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गरिए पनि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानको भोगाधिकारमा रहेका जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमै रहने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा निजीकरण प्रक्रिया र निजीकरण भएका प्रतिष्ठानहरुको विवाद तथा समस्या समाधान लगायत विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तर बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग वा प्रतिष्ठानहरुका सम्बन्धमा कार्यदल बनाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने सम्भावना र मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गर्ने र अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
