काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम सोमबार निकासा गरिसकेको छ।
भूकम्प प्रभावित पाँच जिल्लाका लागि सरकारले एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाई छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०/५० करोड रुपैयाँ , बझाङका लागि २५ करोड रुपैयाँ , बाजुराका लागि १४ करोड रुपैयाँ र सल्यानका लागि दुई करोड रुपैयाँ रकम निकासा भएको छ ।
अब जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा स्थानीय पालिकामार्फत पहिचान भएका भूकम्पपीडित लाभग्राहीले उक्त रकम पाउने छन् । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि, २०८० सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यही कार्यविधिमा तोकिएअनुसार नै अनुदान रकम प्राप्त हुने छ । दुई किस्तामा रकम पठाइने छ । त्यसरी रकम पठाउँदा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुने छ ।
अनुदान पाउनका लागि प्रभावितले सुरुमा स्वघोषणासहितको निवेदन दिनुपर्छ । उक्त निवेदनमाथि सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान तथा सिफारिस गरेका र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेका परिवारलाई अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने छ । यसअनुसार कायम भएका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ दिइने छ । पहिलो किस्ता पाएर निश्चित प्रक्रिया पुगेका र स्थानीय तहले बाँकी रकम दिन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेपछि अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।
पहिलो किस्ताबापतको रकम तोकिएको निकायको सिफारिसका आधारमा जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाइने छ । पहिलो किस्ता बुझेपछि लाभग्राहीले छाना छाउनुअघि वा निर्माण सम्पन्न गरेपछि दोस्रो किस्ता पाउने छन् ।
यसरी अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्नेको हकमा भने सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनःनिर्माणलगायत अन्य सहुलियत र सेवाबाट बञ्चित गरिने छ । यसरी आवास निर्माणको स्थल छनोट पनि बाढीपहिरोलगायतका विपद् जोखिमबाट समेत सुरक्षित रहने स्थानमा हुनुपर्छ भने आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माणस्थलको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूची ६ अनुसार तोकेको ढाँचामा आवास निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
