काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले एक दर्जन बढी रिटको एकीकृत सुनुवाइ गर्दै टिकटक बन्द गर्नुको कारण देखाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
गएको कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेसँगै एक दर्जन बढी रिट दर्ता भएका थिए । तर रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको छ ।
बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले टिकटक अश्लिलता फैलाउने नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले कुनै एक व्यक्तिले गरेको देखाएर सबैको हकमा सामूहिक निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको तर्क गरेका छन्।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले सरकारसँग कुनै पनि अभिव्यक्ति दिने वा प्रस्तुत गर्ने प्लेट फर्ममा बन्देज लगाउने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन्। सरकारले टिकटकको हकमा कार्यविधि बनाएको तर उक्त कुरा कानुन नभएको जिकिर कानुन व्यवसायीहरुको छ। सरकारले टिकटकमाथि नियमन गर्न सक्ने तर त्यो कार्य पनि संघीय संसद्बाट कानुन बनाएर मात्र गर्न सक्ने उनीहरुको तर्क थियो।
न्यायाधीश शर्माले बहस चलिरहँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन सरकारको निर्णयबाट कसरी हुन्छ र किन अन्तरिम आदेश नै जारी हुनुपर्नेमा केन्द्रित भएर बहस गर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह बीचबीचमा गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले सरकारले नियमन गर्ने कानुन बनाउन सक्ने तर त्यो व्यवस्थापिकाले बनाउनुपर्ने तर्क पेस गरिरहेका छन्।
