काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रूपमा भयावह स्थिति आउन सक्ने हुँदा यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गरिएका १६ वटा रिट निवेदनको एकमुस्ट लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले टिकटकका कारण नेपाली समाजमा प्रविधिगत प्रदूषण (डिजिटल पोलुसन) बढ्दै गएको र त्यो नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेका हुन्।
जसमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै मङ्सिर १५ ९आज० भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज लिखित जवाफ बुझाएका हुन्। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यसलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रूपमा भयावह स्थिति आउन सक्ने हुँदा तत्कालीन र दूरगामी दुवै असरलाई विश्लेषण गरी टिकटकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन।’
जवाफमा उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘टिकटकको सकारात्मकका साथै नकारात्मक प्रयोग पनि भइरहेको देखिएकाले यो सामाजिक रोग तथा महामारीका रूपमा फैलिँदै गई प्रविधिगत प्रदूषण बढ्दै गएको हुँदा यसका समग्र नकारात्मक पक्षबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गरी बहुसङ्ख्यक नागरिकको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले यसको प्रयोगमा रोक लगाउने गरी निर्णय भएको हो।’
टिकटकले सामाजिक सद्भाव बिथोल्दै घृणा फैलाएको, अश्लील सामग्री सेयर बढेको दाबी प्रधानमन्त्रीले जवाफमा गरेका छन्। व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट गर्भे लगायतका विकृति बढेकाले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको जिकिर उनले गरेका छन्।
समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्दै गतिशील समाज निर्माण गरिनु सरकार, न्यायपालिकालगायत सम्बन्धित सबै निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरिदिन अदालतसँग माग गरेका छन्।
टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको भन्ने निवेदकको दाबीमा सत्यता नभएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। लिखित जवाफमा उनले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल, गाली बेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविरुद्धका कुरा प्रतिबन्ध लगाउन बाधा नहुने उल्लेख गर्दै उनले यसको नजिरसमेत रहेको जिकिर गरेका छन्।
टिकटकबाट नागरिकको गोपनीयता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बढेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। जवाफमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, सांस्कृतिक विचलन, प्रयोगको कुलत, मिथ्या सूचना, डाटा चुहावट र साइबर सुरक्षाजस्ता कारणले टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक परेको हो।’
सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध नै बिगार्न लागेको दाबी गर्दै सरकारले गत कात्तिक २७ गते नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेको हो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिहारको बिदापछि सर्वोच्चमा १६ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, डा.सुनिल रञ्जन सिंह, त्रिलोकबहादुर चन्द, रामकृष्ण बन्जारा, प्रेमराज सिलवाल, यज्ञमणि न्यौपाने, पर्शुराम पाण्डे, भद्र प्रसाद नेपाल (स्वागत), अञ्जन धिताललगायतले रिट दायर गरेका हुन्।
