काठमाडौं । शुक्रबारका दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बर्तमान व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरिएको त्यसमध्येको केहीको यहाँ चर्चा गरेको छौ ।
पोलिसी रेट
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा अन्तर्गत पोलिसी रेट घटाएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ ।
कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण चैत मसान्तसम्म
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु माथीको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनस्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनस्संरचना गर्न सक्नेअवधि यसअघि पुस मसान्तसम्म भएपनि अब २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनःसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
भूकम्प पीडितलाई कर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम
भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाईं बैंक तथा वित्तीय सस्थाले २५ लाख रुपैयाँ सम्मको आवसीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाले सिएसआर अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय सस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत रकम पूनर्निमाणमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ ।यसअघि ५० लाखभन्दा बढीको सेयर कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स फेरि खोल्ने
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने घोषणा गरेको हो । गत वर्षको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ मार्फत माघदेखि राष्ट्र बैंकले हुन्डीलगायतका कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार हटाएको थियो ।
