काठमाडौँ । मर्जर तथा एफपीओको आयमा कर व्यवस्थाका सम्बन्धमा सोह्र वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ चले पनि निष्कर्ष विहीन भएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधवार हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आगामी पुस ४ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइ पेस गर्न आदेश दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
बुधवार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथे र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड दरबारमार्ग सहित १६ वटा बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमा आएको एफपीओ र मर्जरको आयमा कर व्यवस्था बदरको माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रिट दायर गरेका हुन् । यद्यपि तीन सरकारी लगानीका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र एभरेष्ट बैंक भने अदालत गएका छैनन् ।
सर्वोच्चमा २ वटा रिट दर्ता भएको छ । दुई वटै रिटमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत नयाँ कर लगाएको र भूत प्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै ती व्यवस्था बदरको माग गरिएको छ ।
रिटमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ बदर गर्न माग गरिएको छ । साबिकका सेयर धनीलाई वितरण भएको पुँजीको सन्दर्भमा कर लगाउँदा निवेदक बैंकहरूका वर्तमान सेयर धनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
