काठमाडौं । विभिन्न ११ प्रकारका ऋणीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन्।

राष्ट्र बैैंकले आईतबार मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग(व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र संचार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एंव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा-ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धितले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

कर्जाको यस्तो पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।