काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दक्षिण कोरियामा बर्सेनि १० हजारदेखि २५ हजारसम्म श्रमिकहरू रोजगारका लागि जाने गरेका छन् ।
एक पटक भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपालीले दुई पटक गरी नौ वर्ष आठ महिना त्यहाँ बस्न पाउँछन् । ४ वर्ष १० महिना पुगेर पहिलो पटक फर्किएपछि दोस्रो पटक कोरिया जान भने कम्प्युटरमा आधारित भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ । छोटो समयमा राम्रो कमाई गर्नुको साथै कम लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने भएको कारण पनि दक्षिण कोरियामा युवाहरूको लोभलाग्दो आकर्षण देखिएको छ । हालसम्म ६० हजार भन्दा बढी युवाले ईपीएस परीक्षा पास गरेर कोरियामा पुगेका छन् ।
सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबिच श्रमका लागि नेपाली कामदार लाने विषयमा सहमति भएको थियो। यस अगाडि कोरिया जानकै लागि भनेर बर्सेनि ८० हजार देखि १ लाख सम्म युवाहरूले परीक्षा आवेदन दिने गरेको रेकर्ड छ तर यस पटक त्यो सबै रेकर्ड तोडेर फर्म लाउने वा आवेदन दिनेको सङ्ख्या १ लाख ४५ हजारको नजिक पुगेको छ जुन सङ्ख्या आजसम्मकै सबैभन्दा बढी हो ।
यस पटक अनुमति प्रणाली (ईपीएस) बाट दक्षिण कोरिया जान १ लाख ४३ हजार भन्दा बढिले आवेदन दिएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन आह्वान गरेकोमा १ लाख ४३ हजार ८१२ जनाले आवेदन दिएका हुन। उनीहरूले प्रतिव्यक्ति २८ अमेरिकी डलर दस्तुर तिरेर आवेदन फाराम भरेका हुन् ।
उक्त रकम एचआरडी कोरियाको खातामा जान्छ । त्यो पैसाले एचआरडी कोरियाले परीक्षा सञ्चालन गर्न खर्चिँदै आएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिएकाहरूबाट ईपीएस शाखाले ५३ करोड भन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेको छ ।प्रति अमेरिकी डलर बराबर १३३ रुपैयाँ हुँदा आवेदन दिएकाहरूबाट ५३ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो । यसमा २८ हजारभन्दा बढी यसअघि सीप विल्डिङका लागि आवेदन दिएर अनुत्तीर्ण भएकाहरूले फाराम भर्न बाँकी छ।
उनीहरूलाई समेत आवेदन फाराम भर्न दिएको खण्डमा आवेदन दिनेहरूको सङ्ख्या १ लाख ७२ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । उक्त हिसाब गर्दा २८ डलरको दरले ६४ करोड भन्दा बढी रकम हुन आउँछ । ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले तिरेको सबै २८ डलर नै कोरिया पठाइने गरेको बताए । कोरिया पठाएपछि कोरियाले ८ डलर ईपीएस कार्यालयलाई फिर्ता गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
‘जम्मा गरेर २८ डलर नै कोरिया पठाइदिन्छौँ । पछि ८ डलर फिर्ता गर्छ । २० डलर आफैँले राख्छ । हामीलाई दिएको पैसा हाम्रो कोषमा हुन्छ । कोषमा २५ करोडभन्दा बढी होला । उसले परीक्षा सञ्चालन गर्न खर्च गर्छ’ निर्देशक सुवेदीले भने ।
