काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
अधिवक्ता दीपक राज जोशी सहित ४ जना अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सर्बोच्च अदालत प्रशासनले बिहिबार रिट दर्ता गर्दै शुक्रबार (भोलि) का लागि पेशी तोकेको छ ।
रिट निवेदकले चाटर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तर मान्न नसकिने जिकिर गरेका छन् । अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने २०७६ चैत २४ गतेको नेपाल सरकारको निणर्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारी विरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनले स्नातकोत्तर उपाधी प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्ने व्यवस्था गरेकाले समकक्षता उपाधी प्राप्त व्यक्ति गभर्नर बन्न नसक्ने रिट निवेदकको दाबी छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ,‘ ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ रु विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनु पर्ने, उच्चनैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेमा व्यवस्था छ ।
तर, गभर्नर अधिकारीसँग स्नातकोत्तर उपाधी नभएको दाबी गर्दै उनको नियुक्त बदर गर्न माग गरिएको छ । गभर्नर अधिकारी लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त हुँदा समेत उनको शैक्षिक योग्यातामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
