काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । ठमेलस्थित अलफ्ट होटेलमा शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले उद्घाटन गर्नुभयो ।
काठमाडौं, १३ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंकको लगानी उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)को चौथो वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो हुने बारे सोच्नु पर्ने बताएका हुन् ।

देशका विभिन्न क्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मानक भएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र रहेको भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको मुलुकको आवश्यकता अनुसार लगानी बढाउनु पर्ने बताए । घरजग्ग धितोमा धेरै ऋण प्रवाह हुने गरेको भन्दै उनले अब परियोजना धितोमा लगानी हुने गरेको अन्त्र्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि नेपालका बैंकहरुले केही सिक्नु पर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका कारण अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रले उपलब्धि हासिल गरिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि धन्यवाद दिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औँ योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेटेर लैजाने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन नभएको भन्दै हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गरिँदा समस्या सिर्जना भएको बताए । एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले नीति निर्माता तहमा बुझाइको एकरुपता ल्याउँदै संगठित र सहयोगी रुपले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसमा सिबिफिनले नेतृत्व गर्ने र समग्र बैकिङ क्षेत्रले नयाँ भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

अहिलेसम्म करिब ६० खर्बको डिपोजिट बैंकिङ क्षेत्रमा छ । र, करिब मोटामोटी ५० खर्बको लगानी भइरहेको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको हैन । तर, अपेक्षाअनुसार छैन । यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ ।”

उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल भएमा मात्रै अरु क्षेत्र सबल हुन्छन् । यसमा सरकारको पनि ध्यान छ । सरकारबाट आफ्नो वित्त र मौद्रिक नीतिको तर्फबाट नियमन गर्ने र सहयोगको काम भइरहेको छ ।”

कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलले सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गर्ने गरेको भन्दै अन्य संस्थाले पनि यसको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सिबिफिनले थिंक ट्यांकसँग जोडिएर अध्ययन अनुसन्धानसहित काम गरिरहँदा यसको महत्व बढिरहने उनले बताए ।

उनले आफूहरु १६औँ योजना तयारीको अन्त्यमा रहेको हुँदा सिबिफिनले दिएका सुझावहरु महत्वपूर्ण रहेको बताए । निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने पनि उनले बताए । त्यसका लागि २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बन्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले निर्माण क्षेत्रलाई दिइने ऋणदर र सेवा क्षेत्रका लागि दिइने ऋणदर फरक हुनुपर्ने बताए । उनले ऋणदर निर्माण क्षेत्रलाई दुई प्रतिशत कम हुने गरी कायम गर्नुपर्ने उनले बताए ।