काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप राज्यका संरचनामा परिवर्तन हुनुपर्नेमा भन्दै महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन आदेश दिएका छन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीसँग मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उहाँले महिलासम्बन्धी विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय हो। तर हामीले यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेका छैनौँ । तसर्थ, आगामी दिनमा यस विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी यसको पुनःसंरचना आवश्यक छ।”

महिलालाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बनाएर मात्र महिला अधिकारलाई सुदृढ गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसका लागि महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति र महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नुस् ।”

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली महिलाले खेलेको भूमिका र योगदानको अभिलेखीकरण गरी गणतन्त्रको स्थापनासँगै महिलाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा देखिएको परिवर्तनको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रम तहका सूची तय गरी आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्नका प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।

गरिब तथा विपन्न दलित आदिवासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ, मधेसी दलितलगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलगायत निजी क्षेत्र र सङ्घसंस्थासँगको समन्वयमा सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसा, दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन रोक्न समुदायमा आधारित अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय न्यायिक समितिमा महिला कानुनी परामर्शकर्ताको प्रबन्धका साथै कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्वि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमसहित रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

घरायसी कामलाई श्रम गणनामा समावेश गरी सम्मान गर्ने कामको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिए। “महिलाको आर्थिक एवं वित्तीय सहभागिता वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र र दिगो बनाउने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष कार्ययोजना तयार गर्नुहोला । महिला उद्यमशिलता तथा महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्नुहोला”, प्रधानमन्त्रीले भने।

दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब घर परिवारका गर्भवतीले समयमै उपचार नपाइ मर्नुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी रहेकामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह तथा परामर्श सेवा सुरु गर्नेतर्फ अध्ययन गरी पेश गर्न एवम् उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्दार गर्ने कार्यक्रमलाई बिशेष योजनासहित थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्वन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट छरिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमलाई एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन हुने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरे।