काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सरकारले एक महिना भित्रै निजी क्षेत्रले विद्युतको व्यापार गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताएको छ ।
साथै उसले केही वर्षदेखि रोकिएर रहेका करिब १० हजार ५०० मेवा क्षमताभन्दा बढीका आयोजनाहरूको विद्युत् खरीदविक्री तत्काल खुलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन दिन आग्रह पनि गरेको छ ।
उसले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपश्चात ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक माहोल बनेको पनि उसले बताएको छ ।
सोमवार इप्पानद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै पहिलोपटक इप्पानको प्रतिनिधि मण्डललाई भ्रमणमा समावेश गरेको जानकारी दिए । यसअघि इप्पानको टोली नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको एउटा हिस्सा भएर उच्चस्तरीय भ्रमणमा जाने गरेको थियो ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुँदा निजी क्षेत्रले कसरी जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै अध्यक्ष आचार्यले अहिले पनि निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापाररनिर्यात गर्न खोज्दा कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको बताए ।
उनले इतिहासले नै निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा काम गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेकोले विद्युत व्यापार तथा निर्यात गर्ने कुरामा पनि निजी क्षेत्र सफल हुने पनि बताए ।
साथै उनले विद्युत प्राधिकरणले पनि शुरूमा ४० मेगावाट मात्रै निर्यात गरेकोमा हाल त्यसको मात्र बढ्दै गएको बताए । निजी क्षेत्रले पनि विद्युत व्यापारको लागि ढोका ढकढकाएको र त्यसबाट १०/ २० मेगावाट मात्रै भएपनि विद्युत निर्यात हुनु नै ठूलो कुरा हुने उनको भनाइ छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट निर्यात गर्यौ भने भोलिका दिनमा हजारौ मेगावाट निर्यात गर्ने बाटो खुल्ला हुने पनि उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी इप्पान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतसँग विद्युत व्यापारको सहमति भइसकेकाले एक महीनाभित्र विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्नुपर्ने बताए ।
भारतको निजी क्षेत्र भूराजनीतिक कुराको मतलव नराखेर विद्युत व्यापार गर्न सकारात्मक देखिएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको खण्डमा तत्कालै विद्युत निर्यात गर्न सक्ने पनि उनले बताए । इप्पानका निवर्तमान उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लिने विषय सचिव स्तरमा सम्झौता नै भएको बताए ।
इप्पान उपाध्यक्ष मोहन डांगीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सञ्चार भएर लगानीको वातावरण बनेको महसुस भएको बताए ।
