काठमाडौं । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा विसं २०७४ फागुन ८ गते आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम थालिएको थियो।
समितिले तत्कालीन कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीसमक्ष ‘डिजिटल प्रदेश’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा ‘जिपिएस प्रणाली’ जडान गर्ने उल्लेख थियो। उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको छ वर्ष हुँदासम्म ओझेलमा परेको उक्त विषयलाई अहिलेको सरकारले पुनः अगाडि बढाएको छ।
‘आइसिटी फाउण्डेशन’ नामक संस्थासँगको सहकार्यमा ‘डिजिटल कर्णाली’बारे यही फागुन १८ र १९ गते वीरेन्द्रनगरमा ‘कन्क्लेभ कर्णाली’आयोजना गरी पुनः छलफल गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञका सहभागिता थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार, टेलिकम लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो।
‘डिजिटल कर्णाली’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली सुरु गरिएको बताएका थिए।
छ वर्षपछि पुनः १४ बुँदे प्रतिबद्धता
डिजिटल कर्णालीको नारा बनाइएको छ वर्षपछि प्रदेश सरकारले पुनः १४ बुद्धे प्रतिबद्धतापत्र सार्वजानिक गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको ‘डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ’ कार्यक्रममार्फत सरकारले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जिसीले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त योजनाअन्तर्गत ‘वेब पोर्टल’ तयार गरी सरकारका तथ्याङ्क डिजिटलरुपमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
आगामी आवमा डिजिटल प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपलब्ध सेवासुविधाको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
पारदर्शी प्रशासन बनाउन प्रविधिको सहज पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न नीति, योजना कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था तथा दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा सूचना, प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सीप विकास गर्न आइटी कलेज स्थापनाको पहल, शैक्षिक संस्थामा प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गरिने, सबै जिल्लामा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न अभियान सञ्चालनमा जोड दिने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।
यहाँका सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकीकरण गरिने योजना रहेको जिसीले बताए ।
प्रदेशमा आइटी उद्योग विकासका लागि कम्पनी स्थापना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनका लागि पहल गरिने उल्लेख छ । प्रदेशमा स्नातक तहमा आइसिटी अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि निश्चित कोटामा विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने बताएको छ ।