काठमाडौं । मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि सहजीकरण ‘डेस्क’ स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबिच गत फागुन २८ मा मिटर ब्याज सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चार बुँदे सहमति भएकाले सो सहमति अनुसार डेस्क स्थापना गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी सोसम्बन्धी विषय हेर्ने सहजीकरण डेस्कसमेत स्थापना गर्न र डेस्कमा खटिने कर्मचारीको विवरण (नाम थर, पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
साथै मिटर ब्याजसम्बन्धी पीडितहरूका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको उनले जानकारी दिए।
मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी गुनासोका लागि मोबाइल नम्बर ९८५१३६०६०३ (भाइबर, ह्वाट्स एप म्यासेजका लागि), इमेल[email protected] तथा टोल फ्री नम्बर १११२ मा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
