काठमाडौं । सरकारले नै कृषि बीमामा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यसको भुक्तानीमा अलमल गर्दा बीमा क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको छ । विपन्न किसानहरुको सहायताका लागि भनेर आशावादी कार्यक्रम सरकारबाटै आए पनि त्यसको लाभ पाउँनुको सट्टा किसानहरुमा निराशाको खाड्ल बढ्न थालेको हो ।
ठिक यही समयमा थोरै रकम भए पनि निकाशा गरेर बीमित र बीमा कम्पनीको विश्वास टुट्ने अवस्थाबाट जोगाई दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणले सरकारलाई पटक-पटक अनुरोध गर्दै आएको अवस्था छ । सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सहजिकरण गर्ने राम्रो नीति अघि सारे पनि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष भने निकै फितलो बनेको हो। सोही विषयमा प्रश्न गर्दा सरोकारवालाहरुले यसमा एक अर्का निकायको तादम्यता नमिल्दा समस्या ठूलो बन्दै गएको जवाफ दिएका छन् ।
हाल कृषि बीमामा सरकारबाट बीमा कम्पनीहरुले पाउँनु पर्ने अनुदान रकम करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको साझा संगठन नेपाल बीमक संघ आफै सोही अनुदान बापतको भुक्तानीको विषयलाई लिएर एकअर्काको दोषारोपणको अवस्थामा पुगेको छ । केही बीमा कम्पनीहरुले अनुदान नपाए पनि जनताको रकम दिनु आफ्नो दायित्व वा धर्म मानेका छन् भने कुनै कम्पनीले फेरी बीमाशुल्क (प्रिमियम) हात नपरी (बीमांक) दिनु कानुन मैत्री नहुने हो की ? भन्ने औँल्याईंरहेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार अर्थमन्त्रालय पछिल्लो समय सकारात्मक देखिएको छ भने बिस्तारै बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने दायित्व सक्किदै जानेछ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने,‘अहिले ४७ करोड ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तुरुन्तै कृषि बीमाका बीमकहरुलाई दिने भनेर निर्णय भएको छ । यो निर्णय हिजो बुधबार भएको हो भने सो भुक्तानी पनि पुरानो नै हो । हामीले एक दुई दिनमा त्यो पैसा बीमितलाई बाढ्छौ । हाम्रो सचिवहरुसँग पनि कुरा भइसकेको छ । हामीले अनुदानको रकम छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्ने माग राखेका थियौ ।’ उनले अनुदानको रकम दिन ढिलाई गर्दा बीमा कम्पनी र बीमितको विश्वास टुट्न सक्ने भन्दै त्यस्तो हुन नदिन आफूहरुले रोक्किएको कृषि बीमा सहजै खुलाउने वाताबरण बनाउँन समेत सुझाव दिएको बताए ।
पौडेलका अनुसार अनुदानको रकम सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई नदिएर मात्रै समस्या सिर्जना भएको र छिट्टै सरकारको पनि सकारात्मक भूमिका रहनेमा आफूहरु आशावादी रहेकोमा उनले जोड दिए ।
यता सानिमाजिआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्न उपाध्यायले भने,‘राज्यको निकाय,पशु कार्यालय र हाम्रो मेकानिजममा केही समस्या भएको हो । हामी सबै यो समाजका पात्र भएकाले सरकारले वा बीमा कम्पनीले पैसा नदिउ भन्ने उदेश्य चाही राख्दैन । अनुदानको रकम रोक्किएको अवस्था छ । यहाँ ठूलो व्यवसायीले धेरै बीमा गर्छन् भने सेमी व्यवसायीले कम बीमा गरेको हामीले पाउँने गर्छौ । बिस्तारै यसमा पनि सुधार आउँन थालेको छ ।’
उनले उपाध्ययले राज्यले स्किम दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले हाल कृषि बीमामा अनुदान मात्रै दिइएको बताउँदै आगामी दिनमा कृषि बीमामा उब्जनिको समर्थ मुल्यदेखि विभिन्न कुराहरु समावेश गर्न जरुरी देखिएकोमा जोड दिए। सीईओ उपाध्यायले थपे,‘बीमाको सबसिटी मात्रै दिएर त पुग्दैन।’
साथै, खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय कृषक समूहका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने,‘सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारको सहयोग पनि विगतमा त रहदै थियो । पशुपक्षि बीमाले उचाई लिए पनि बालि बीमामा भने समस्या कायमै छ । अहिले सरकार र बीमा कम्पनी बिचमा टसल देखिएको छ । बीमा बापतको भुक्तानी पनि किसानले पाउँनु भएको छैन । यसमा कृषि मन्त्रालयले आधिकारीक कागजात मागेको तर बीमा कम्पनीले कागज दिन आनाकानि गरेका छन् ।’
उनले मन्त्रालय तहबाटै आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने बताउँदै यसलाई फेल गराउँने भन्दा पनि यसको समाधानका लागि नीतिगत रुपमा भन्दा नियतबस समस्या आएकाले यसमा सरकारकाले कानमा तेल हाल्न नहुने र बीमा कम्पनीले मन्त्रालयले, आधिकारीक सरकारी निकायले मागेको काजगात समयमै दिन चासो दिनुपर्छ । यो दुवै पक्षको समझदारीबाट मात्रै समाधान हुनेमा अध्यक्ष अधिकारीले जोड दिए ।
