काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी भित्र्याउन बाधक कानुन संशोधन गर्न प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
बिहीबार लगानी बोर्डको ५७औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या बनेका कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । ‘लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो गर्न निर्देशनसमेत दिए । ‘मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्यो । सरकारी निकायको काम परिणाममुखी छन्, भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्यो ।’ परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी काम गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘छोटो समयमा देशको द्रुत आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुने गरी परिणाम दिनुपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यसका लागि सबैले अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहोस् ।’
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायले पीपीपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ ।
