काठमाडौं । अमेरिका भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकी सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरु नेपालसँग थप नजिक रहेर काम गर्न इच्छुक देखिएको जानकारी गराएका छन् ।

वासिङ्टन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री पुनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा आफ्नो भ्रमण सबै कोणबाट सफल भएको जानकारी गराएका हुन। अमेरिकाको सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूले नेपालसँग थप सहकार्य तथा विकास परियोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाई भनाइ छ ।

“समग्रमा यो भ्रमण सफल भएको छ । अमेरिकी सरकारी अधिकारी र मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० का पदाधिकारीसँग पनि छलफल भयो । उहाँहरूले अमेरिकी सरकार नेपालसँग काम गर्न इच्छुक र विगतभन्दा अझ बढी नजिक रहेर सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “अहिलेको सरकारसँग त्यहाँको सरकार, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्र काम गर्न इच्छुक देखिएको छ । लगानी सम्मेलनमा त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीको निकै आकर्षण देखिएको छ ।”

निजी क्षेत्रतर्फ कोकाकोला, मेटा, डिज्नील्याण्डलगायत कम्पनीसँग छलफल भएको र ती कम्पनीले समेत नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ । एमसिसीको अनुदान सहयोगमा मिलेनियम च्यालेञ्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक आयोजना निर्माण गरिरहेकामा ती आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुने विश्वास रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ रहेको छ ।

एमसीए–नेपालअन्तर्गतका परियोजना निर्माणका क्रममा सुरुमा एमसिसीको अनुदान सहयोग खर्च गर्ने र बाँकी रहेका काममा नेपालले खर्च गर्नेगरी काम भइरहेको पनि उनको भनाइ छ । चार सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अर्थमन्त्री पुन सोमबार अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । यो भ्रमणका क्रममा विभिन्न १९ वटा औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले सहभागिता जनाएका थिए।

उनले विश्व बैंक र मुद्रा कोषका बैठकमा सहभागी हुनुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभावले खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठक, दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणसम्बन्धी सत्रका साथै विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाएका थिए ।

“जलवायु परिवर्तनको असरको मारमा नेपाल परेको सन्दर्भसँगै कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नरहेको, तर विकसित देशहरूको भूमिका रहेकाले नेपालले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाइएको छ । नेपालले कोप–२८ का क्रममा उठाएका एजेण्डालाई अहिले पनि प्राथमिकतामा साथ उठाइएको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “दक्षिण एसियाको ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छलफलमा नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायसँग लगानीका लागि आग्रह गरेको छु ।”