काठमाडौँ । राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक र कर्मचारीलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कारबाही गर्न भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले ७७ वटै जिल्लाका इकाईलाई परिपत्र गर्दै कारबाही गर्न निर्देशन गरेका हुन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी परेका छन् ।

ती उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा केन्द्रले इकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार केन्द्रले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न इकाईहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं। ०७८–०४०८, निर्णय नं। ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ९ङ० को उपदफा ९५० को खण्ड ९छ० मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु शिक्षा मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

कक्षा १२ सम्मको अध्यापन गराउने देशभर चार लाख २० हजार शिक्षक छन् । तीमध्ये अधिकांश विभिन्न राजनीतिक दलका शिक्षक सङ्गठनहरूमा आबद्ध छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अनुसार देशभर महासङ्घमा आबद्ध र सम्बद्ध गरी १५ वटा संस्थाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांश राजनीतिक दल निकटका संस्थाहरू हुन् ।