काठमाडौँ । सरकारको अग्रसरतामा वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुन लागिरहेको छ यस मानेमा लगानी सम्मेलन सँघारमा आएको छ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसको पूर्व तयारीका काम कति चुस्त छन् र सम्मेलनबाट सोचेअनुरूप उपलब्धि हासिल हुन सक्ला नसक्ला भन्ने आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ । 

 देशको समग्र अर्थतन्त्र ओरालो यात्रामा रहेको बेला नजिकिएको लगानी सम्मेलन अवसर कि थप चुनौती , मौका कि धोका? देशको अर्थतन्त्रको लय कता जाँदै छ ? यदि लय बिर्सिएको भने सुधारमा आउन कति समय लाग्ला ? यी यावत मिश्रित प्रश्न सहित आर्थिक भ्वाईसकर्मी जसिन्द्र श्रीपालीले अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीलाई केलाई जिलाई गरेका छन्।

प्रस्तुत छ अर्थविद् डा.अधिकारीसँग गरिएको गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

तपाइको प्रश्नमा केही चोटिला तथ्यहरू लुकेका छन् पहिले यहाँले सोधेझैँ देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नको जवाफबाट म अगाडि जान चाहन्छु । प्रथमतः देशको आर्थिक अवस्था अहिले चौपट अवस्थामा छ भन्ने विषयमा जोकोही प्रस्ट छन् । राजनीतिक चङ्गुलले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउन राजनीतिक समझदारी बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको भए पनि नेपालमा अर्थतन्त्रको विषयमा एजेन्डा बन्न सकिरहेको देखिँदैन।

दिनप्रतिदिन अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यातर्फ उन्मुख हुँदै छ ,मुलुकको उच्च राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति उदासीन देखिएको छ। आर्थिक परिसूचकहरू पुरै नकारात्मक बनेको अवस्था छ । चालुखाता वचतमा (चालु खाता रु.१६६ अर्ब ८७ करोडले बचतमा रहेको) छ र बैदेशिक मुद्राको संचिति राम्रो छ, तर त्यसमा दीगोपना छैन । यतिले मात्र अर्थतन्त्र राम्रो भन्न सकिन्न । अर्थतन्त्रको आन्तरिक आंत अचाक्ली कमजोर भएको छ,अमेरिकी डलरको मुल्य बढेकोले क्रयशक्ति घटेको छ !उत्पादनमुखी कार्यक्रम केही बन्न सकेको छैन । आम नागरिक आर्थिक मन्दी र महँगीको मारमा पिल्सिएका छन् । यस्तो दर्दनाक र जर्जर अवस्थालाई हेर्दा मुलुक कतै चाडै सार्ककै अर्को मुलुक श्रीलङ्काको बाटोमा त लाग्दै छैन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ ।

परिणाम नै देखाउन नसकेपछि लगानी सम्मेलन र गाईजात्रामा फरक नलाग्दो रहेछ । गाईजात्रामा त कम्तीमा सन्देश हुन्छ यहाँ त त्यो पनि  देखिएन ।

तर यो अवस्था आउनु पछाडिको खास कारण छ , यो अवस्था कुनै आफै जन्मिएको विशेष परिस्थिति हैन आज हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले जुन गरिबी ,निराशा र मन्दीको चाप बेहोरेको छ त्यो सबै सबैको कारण भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्व गरेकाहरू मुलुकप्रति कत्तिपनी गम्भीर देखिँदैनन् । उनीहरूकै लार्पवाही र वे-वास्ताका कारण देशले असामान्य र अकल्पनीय आर्थिक दुष्परिणाम भोग्नु परेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले दिगो विकासबारे कहिले पनि सोचेन । लोकप्रिय बन्ने र कसरी हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिने अनि चुनावी खर्च जोहो गर्नेतिर मात्रै नेताहरू लागे सरकार दोषी हो भन्नलाई मलाई कुनै सङ्कोच छैन । अहिले मुलुकलाई कसरी आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूको भने सत्ताको मोहमा लागेका छन् ।

१९३० को भन्दा ठुलो मन्दीको सम्भावना बढ्दै गएको मलाई महसुस भएको छ । त्यो समयको मन्दीले नेपाल जस्ता मुलुकलाई त्यसबेला नछोए पनि अहिलेको व्यापार प्रणालीका कारण नेपाल जस्ता मुलुकमा त्यसको ठुलै असर पर्ने देखिन्छ। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा कुनै पनि कारोबार भएको पाइँदैन । युवा शक्ति नेपालमा बस्न नै नचाहने अवस्थामा पुगेको छ।

हुन त सरकारको प्रत्येक पत्रकार सम्मेलनमा होस् वा कुनै सभा समारोहमा बोल्दा अर्थतन्त्रको अवस्था खतरामुक्त छ भनेको सुन्न पाइन्छ । अथवा लयमा आयो भनेको सुन्न पाइन्छ तर एउटा अर्थशास्त्रीको आखाले हेर्दा मैले त्यो झुट लुकाउन सक्दैन । उहाँहरूको स्वार्थको राजनीति मिसिएको विषयलाई मैले मान्दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले हेर्ने तथ्य हो, आँकडा हो। आम जनताको दैनिकी  र व्यवसाय कसरी चलेको छ भन्नेमा म प्रस्ट छु र यहीँ मानेमा भन्न सक्छु अर्थतन्त्र एकदमै समस्याको चंगोलमा फसेको छ ।

हामीले अर्थतन्त्रलाई वा आम नागरिकलाई लाहुरे बनाई दिएका छौ । लाहुरे बनाई दिएको अर्थतन्त्रले संसारमा कहि विकास र निकास दिन सक्दैन

हामीले जे बेच्नुपर्ने हो त्यो बेच्न सकेका छैनौ हामीले बेच्नुपर्ने बस्तु थियो , तर विडम्बना भनौँ हामीले श्रम बेचिरहेका छौ श्रमलाई त सिपमा परिणत गर्नुपर्ने थियो । यसो गर्दा हामीले अर्थतन्त्रलाई वा आम नागरिकलाई लाहुरे बनाई दिएका छौ । लाहुरे बनाई दिएको अर्थतन्त्रले संसारमा कहि विकास र निकास दिन सक्दैन , देश बन्न सक्दैन ।

अप्ठ्यारोमा सामान्य अवस्थामा सहयोग गर्ला तर दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन । हामीले प्राप्त गरेको सामान्य लाभको विषय समेत अरूको अधीनमा छ । विश्वमा पटक पटक मन्दी आएको छ । त्यसको फाइदा नेपालले उठाउनुपर्ने थियो किनकि त्यो समयमा तेलको मूल्य घटेको हुन्छ , डलरको भाउ सस्तिएको हुन्छ तर त्यो अवसर समेत हामीले उपभोग गर्नै सकेनौ किनकि नेपालको राजनीति स्वार्थ केन्द्रित छ । नेपालमा पोलेटिक्स हैन पोलिट्रिक्स रह्यो , टिक्दम गर्ने, जालझेल गर्नेहरूले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो हातमा लिएका छन् । केही स्वार्थहरूको हातमा परेको छ ।

अब कुरा गरौँ तपाईँले भनेको लगानी सम्मेलनको 

तपाइले सुरुबाटमा भन्नुभयो सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा तीव्र रूपमा लागिरहेको छ भनेर तर मैले त त्यस्तो देख्दिन त सरकार तयारीमा हैन हो हल्ला गर्नमा लागेको छ । लगानी सम्मेलनको औचित्य के हो ? किन गर्न लागिएको हो जनतालाई वा लगानीकर्तालाई स्पष्ट पार्नु पर्दैन ? विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित बनाउने काम हालसम्म  सरकारले के नै गरेको छ र ?  नीति नियम, कानुन जताततै समस्या नै समस्या खडा गरेर लगानी सम्मेलन सफल बन्न सक्छ ? यस अगाडि पनि २-२ वटा लगानी सम्मेलन भएको हो त्यसको अपलब्धिहरू के भए ? जनतालाई प्राप्ति देखाउन पर्दैन ?

विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पहिले त यसरी लगानी गर्न सकिन्छ भनेर प्रस्ट खाका तयार पारेर दिन सक्नुपर्थ्यो। प्रक्रिया के हो भनेर प्रस्ट नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ताहरू आउँदैनन् । मानौँ कुनै विदेशी लगानीकर्ताले म १- २ खर्ब लगानी गर्छु भन्यो रे, भने त्यसले उद्योगको भौतिक संरचनामा कति समय दिने, कामदारहरू कति दिनमा नियुक्ति गर्ने र स्वीकृत लिन कति समय लाछ भने कुरा नै प्रस्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन पर्छ भने खै सरकारको तयारी ?

हामी अहिलेपनी अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रामा छौ , कति बेला कुन आधार गुम्ने हो भेउ नपाउने स्थितिमा हाम्रो अर्थतन्त्र अडिएको छ ।

मेरो अध्ययन , अनुभव र नेपालको परिवेश हेर्दा २०२५ को अन्तिम र २६ को शुभारम्भ कालसम्म  अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सङ्केत देख्दिन । राजनीतिक रवैया यही हालतमा चल्ने राजनीतिज्ञहरू सरकार फाल्ने र राख्नेमा मिहिन हुने हो भने यो दुरी अझै लम्बिन सक्छ । संरचनागत सुधार गर्न राज्य गम्भीर नदेखिको अवस्थामा नेपालले भोग्ने समस्याको भार अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

यस अगाडिको लगानी सम्मेलनबाट एउटामा १२ र अर्कोमा १४ गरेर २६ खर्बको प्रतिबद्धता आएको हो त्यसमध्येका केही मात्रै रकम आएको हो बाकी रकम कहाँ गयो रु यस बाहेक अर्बौँ रकम आएको हो त्यो कहाँ गयो ? एउटा लगानीकर्ताले लगानी गर्न खोज्यो भने १०, १२ जनालाइृ भाग लगाउनुपर्छ , लगानीकर्ता नीति नियमको झन्झट खेप्दा खेप्दै २-४ महिना जान्छ अनि लगानिकर्ता वाक्क हुन्छ र अर्को कुनै देशका गएर आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्छ । खै सरकार गम्भीर भएको ? लगानी बोर्डको नाममा एउटा सेतो हात्ती जस्तो बोर्ड ठडाएर मात्रै हुन्छ ? किन आएन प्रतिबद्धता जनाएको रकम सरकारले आजको मितिसम्म कुनै खोजीनिती गर्ने काम गर्‍यो ?

जसले आफूलाई आर्थिक लाभ दिन्छ त्यो मान्छेलाई लगेर सम्बन्धित ठाउँमा नियुक्त गर्ने र नीतिगत भ्रष्ट्राचार गर्ने बाहेक अर्को उपलब्धि के गरेको छ सरकारले ? अनि हामीले के अपेक्षा गर्ने लगानी सम्मेलनबाट । यहाँको सम्भावना र अवसरबारे चर्चा किन  गर्न नसकेको सरकारले , म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

मूल कुरा लगानीकर्तामाझ लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितताको विश्वसनीय आधार देखाउन सक्नु पर्छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको भए पनि यथार्थमा तीन खर्ब रुपियाँ मात्र लगानी आउन सकेको थियो । त्यसै गरी दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आइपुग्दा ३२ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा लगानीको ठुलो हिस्सा प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो । प्रतिबद्धता अनुरूपको लगानी के कस्ता कमीकमजोरीका कारण आउन नसकेको हो भन्नेतर्फ पनि सम्मेलनको तयारीका क्रममा समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

हामी नकारात्मक हैनौ बरु चिन्तित हौ हामीलाई पनि देश बनेको हेर्ने रहर छ । हामी चाहन्छौ लगानी आकर्षित गर्नका लागि चाहिने नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता एवम् सम्मेलनका क्रममा ‘सोकेस’मा राखिने आयोजनाको पूर्व तयारी होस् , सम्मेलनको प्रचारप्रसार, सहभागीलाई आमन्त्रण तथा उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकार पुरापुर लागि परोस् , नेपालमा पर्याप्त मात्रामा लगानीयोग्य अवस्था बनोस् भनेर यो सम्भव पनि छ नभएको हैन तर यसको लागि ठिक बिचार सहितको देश प्रेमी राजनीति र राजनीतिज्ञ हुन जरुरी छ ।