काठमाडौं । पछिल्लो समय जलविद्युत व्यवसायीहरुले आफूहरुले भोग्दै आएको समस्याको बारेमा खुलेका छन् । त्यस्तो समस्या अरु केही नभई निजी र सरकारी कम्पनीलाई काखापाखा गरियो भन्ने उनीहरुको गुनासो छ । सोही विषयमा आर्थिक भ्वाईस डटकमले विद्युत नियमन आयोगसँग जवाफ मागेको छ ।
हाल विद्युत नियमन आयोगकी सदस्य भागिरथी ज्ञवालीले आर्थिक भ्वाईसँगको कुराकानीमा कुनै पनि नियामकले भेदभावको सोचाई राखेर वा त्यस्तो योजना राखेर काम नगर्ने कटाक्ष गरेकी छिन् । उनले नियामकको आवश्यकता त्यस्तो भेदभाव नहोस् भनेर नै हुँने भएकाले आफूहरुले त्यस्तो क्रियाकलापमा लाग्ने कुनै योजना नराखेको स्पष्ट पारेकी छिन् ।
उनले नियमनकारी निकाय भएकाले आफूहरुले बरु त्यस्ता समस्या कहीकतै भएको पाएमा खोजी खोजी त्यसको समाधानमा जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।
केही सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नेपालका बिजुली उत्पादन गर्ने क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तीहरुले नै बीमा आवश्यक नरहेको प्रतिक्रीया समेत केही समय अघि मात्रै दिएका थिए । यस्तो अवस्थामा कतिपय अवस्थामा सरकारी कम्पनीहरुले बलमिच्याईं गरेर अघि बढ्ने तथा निजी कम्पनीहरुका कतिपय मेहनत ओझेलमा पर्ने सम्बन्धित कम्पनीहरुले गुनासो गरेको अवस्था छ । उक्त विषय निकै गम्भिर र जटिल रहेको भन्दै आगामी दिनमा सरकारी र निजी क्षेत्रको कामको पनि पूर्ण मूल्यांकन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
ठिक यही बेलामा केही जलविद्युत उत्पादकहरुले समेत सरकारी आयोजना ४० करोडमा तयार हुँदा आफूहरु २० करोडमा काम गर्न तयार भएको बताएका छन् । लेबर कस्ट, इन्धन मूल्य, कच्चा पदार्थ लगायत विविध कुराहरुको भाउँ आकाशिएको बेलामा आफूहरुले मितव्ययी रुपमा चालेका कतिपय कदमहरुको सरकार पक्ष र नियामकबाट उचित लेखाजोखा नभएको भन्ने उनीहरुको ठूलो गुनासो रहेको छ ।
सोही विषयमा आगामी दिनमा भने एनईएले आफ्नो काम कारबाहीमार्फत त्यस्ता समस्याको समाधान गर्ने बताएको हो । साथै, हाल नियामक नै केही नयाँ भएकाले पनि केही पुराना र जटिल समस्या तुरुन्तै नियन्त्रण हुन नसके पनि त्यस्को अन्त्यको लागि आफूहरुले योजना बनाउँने इनईएको दाबी छ ।
