काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बडापत्र आजदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ । सातवटा सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालले आन्तरिक प्रक्रिया अन्तर्गत २ चैत्र २ अप्रिलमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेसँगै स्थापना भएको तीन दशकपछि बिमस्टेक बडापत्र कार्यान्वयनमा गएको हो ।

बिमस्टेक महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेले बडापत्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै सर्तहरू पूरा भएकाले आजदेखि यसको कार्यान्वयन भएको जानकारी गराएका छन् । ‘गत २१ अप्रिलमा बडापत्र कार्यान्वयनका सर्तहरू पूरा भएको थियो ।

बडापत्रको धारा २५९४० बमोजिम त्यसको तीसौँ दिनबाट कार्यान्य हुने व्यवस्था छ । सोही अनुसार २० मेबाट बाट यो स्वतः कार्यान्वयनमा गएको छ’, बिमस्टेक महासचिव पाण्डेले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यसले बाह्य साझेदार, पर्यवेक्षक र नयाँ सदस्यहरूका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।’

नेपालले प्रतिनिधि सभाबाट २० चैत्रमा नै बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदन गरे पनि त्यसको लिखित जानकारी बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको बिमस्टेकको सचिवालयमा ९ वैशाख अर्थात २१ अप्रिलमा मात्रै पुगेको थियो ।

नेपालले गत २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कानुन बमोजिम आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार यसलाई अनुमोदन गर्न संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा, २७९ को १ मा नेपाल पक्ष हुने सन्धि सम्झौताको अनुमोदन संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको सन्धि ऐन, २०२७ को दफा ४ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले बडापत्र अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्‍मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले सोही व्यवस्थाअनुसार संसद्‍मा पेस गरेको बिमस्टेक बडापत्र यो वर्षको बैशाखमा मात्रै अनुमोदन भएको थियो । नेपालबाहेकका सदस्य राष्ट्रहरूले भने उक्त बडापत्र त्यसअघि नै आन्तरिक प्रक्रियाबाट अनुमोदन गरिसकेका थिए ।

काठमाडौंमा १४ र १५ साउन २०७५ मा सम्पन्न चौथो शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र यथाशीघ्र तयार गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि ०७७ सालको चैतमा बसेको विदेशमन्त्री स्तरीय बैठकमा पाँचौं शिखर सम्मेलनमा संगठनको बडापत्रसँगै आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोग, श्रीलंकाको कोलम्बोमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर सुविधा टीटीएफको स्थापना र सदस्य राष्ट्रहरूबीच कूटनीतिक प्रतिष्ठान र प्रशिक्षण संस्थाबीच पारस्परिक सहयोग लगायत विषय अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

सोही अनुसार श्रीलंकामा १६ चैत २०७८, ३० मार्च २०२२० मा आयोजना भएको पाचौं शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूले बिमस्टेक बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बडापत्रमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंबाटै भर्चुअल सम्बोधन तथा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बिमस्टेक बडापत्रमा ‘सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेपश्चात आन्तरिक प्रक्रिया अनुसार अनुमोदन गरी यसको लिखित संगठनका महासचिव समक्ष दाखिला गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ ।

बंगालका खाडी राष्ट्रहरुको संगठनको रुपमा परिचित विमस्टेक ६ जुन १९९७ मा स्थापना हुँदा बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड मात्रै यसका सदस्य थिए । त्यतिबेला यसको नाम बिस्टेक थियो । सोही वर्ष डिसेम्बर २२ मा थाइल्याण्डमै आयोजित मन्त्रीस्तरीय बैठकले संगठनमा म्यानमारलाई सदस्यका रुपमा थप गरेको थियो भने नाम परिवर्तन गरेर बिमस्टेक बनाएको थियो ।

नेपाल भने सन् २००४ मा मात्रै मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सदस्य बनेको थियो । अर्को सदस्य राष्ट्र भुटान पनि त्यसै वर्ष बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो । यस संगठनमा दक्षिण एसियाका पाँच र पूर्वी एसियाका दुई गरी सातवटा राष्ट्र सदस्य छन् भने यस क्षेत्रमा विश्वको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ।