काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७ वटै प्रदेशहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानतः असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम ७ वटै प्रदेशले शुक्रबार आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । तथापि, एउटा कोशी प्रदेश सरकारले भने असार मसान्त (बिहीबार) नै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
शुक्रबारसम्ममा सार्वजनिक बजेटलाई हेर्दा प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल २ खर्ब ६९ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४६ प्रतिशतले कमी हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ वटा प्रदेशले कूल ३ खर्ब ५ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । केन्द्रको बजेट घटेसँगै यता प्रदेशहरुले पनि बजेट घटाएर ल्याएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइसकेको छ ।
कुन प्रदेशले कति बजेट ल्याए ?
बागमती प्रदेश
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब २३ करोड २ लाख रुपैयाँले कम हो ।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेट खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २५ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ५ अर्ब २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख व्यहोरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कूल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख रुपैयाँले कम हो ।
जसमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, पुँजिगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वमार्फत ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३८ करोड १९ लाख रुपैयाँ, समानिकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, बचतबाट १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ४९ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ९८ करोड रुपैयाँ, शसर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ गरी ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वेहोर्दा अपुग हुने २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
कूल बजेट–४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (–२ अर्ब १५ करोड ६० लाख)
चालुतर्फ – १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ
पुँजीगततर्फ– २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ
गण्डकी प्रदेश
कूल बजेट– ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ (–२ अर्ब ४८ करोड १८ लाख)
चालुतर्फ– १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुँँजीगततर्फ– २० अर्ब १९ करोड ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ
कर्णाली प्रदेश
कूल बजेट– ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (थप ७६ करोड ३६ लाख)
चालु तर्फ– ९ अर्ब २० लाख
पुँजीगततर्फ– १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ
कोशी प्रदेश
कूल बजेट– ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (–३ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख)
चालूतर्फ– १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ
पुँजीगततर्फ– १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ
सुदूरपश्चिम प्रदेश
कूल बजेट– २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ (–७ अर्ब ४८करोड ५ लाख)
चालुतर्फ– ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख २ हजार रुपैयाँ
पुँजीगततर्फ– १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ