काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवंम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएका छन् । प्रदेश सभा जिवित रहेकै अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएसँगै विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) र जसपाले यसको तीब्र विरोध जनाएका छन् । अघिल्लो वर्ष संघीय सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए जसरी नै यसपटक प्रदेश सरकारले समेत अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याएपछि विपक्षी दलहरु आक्रोशित हुन पुगेका हुन् । तथापि, यहाँनिर रोचक कुरा त केछ भने, तात्कालिन समयमा अध्यादेश बजेट ल्याउने संघ सरकारको नेतृत्व र हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व दुुबै नेकपा एमालेले नै गरेको छ । तर यस पटक घटनाको प्रकृति अल बेग्लैछ ।
अध्यायदेश बजेटको चुरो
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको सहभागिता रहेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दैगर्दा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आकस्मिक रुपमा सरकार छाड्ने निर्णय गरेसँगै एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । अल्पमतको सरकार स्वतः ढल्ने हुँदा यस्तो सरकारले प्रदेश सभामार्फत विश्वासको मत नलिएसम्म दीर्घकालिन वा अल्पकालीन कुनै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न पाउँदैन । तर, कोशी प्रदेश सरकारले अल्पमतमा परे लगत्तै प्रदेश सभा छलेर हतारहतार बिहीबार नै आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायो ।
सरकार अल्पमतमा पर्दैगर्दा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जिवित प्रदेश सभालाई समेत छलेर बिहीबार आर्थिक मन्त्रालयबाट अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरे ।
”प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा सो नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी हतारहतार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो”
तर, विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) र जसपाले बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बहिष्कार गरे । अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधान विपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुले बजेट कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हुन्।
तथापि, संविधानले नै किटान गरेको व्यवस्था असार १ गतेभित्र जसरी पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । समयको अभावले पनि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको देखिन्छ । बुधवार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकामा सो नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी हतारहतार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
कस्तो कोशी प्रदेशको अध्यादेश बजेट ?
मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा ८.७९ प्रतिशतले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ भने पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै आगमी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको जनाएको छ ।
बजेट खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ७३ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ७६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरी बाँकी अपुग रकम बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार व्यहोरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
