काठमाडौँ। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना माग सम्बोधन गरिसक्न सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले असार १५ गतेभित्र निकास नभए १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनसहित अन्तिम विद्रोहको घोषणा गरेको जानकारी गराएको छ । संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकार माग पुरा गर्न वार्ता र छलफल गर्ने तर लघुवित्तहरू पीडितमाथि ज्यादतीको डण्डा बर्साउने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
निकाषका लागि सरकारले आश्वासन दिने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ नीति लिएकोप्रति ज्ञवालीले प्रश्न गरे,“राज्यले निकास अनि न्याय दिन्छ भनेर आश गर्दै–गर्दा हजारौँ दिदीबहिनीलाई कालोसूचीमा राखियो, सयौँलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइयो, के अब पनि न्याय पाइन्छ ? ”
आफूहरूको धैर्यतालाई कमजोरी ठानेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ज्ञवालीले भने,“सायौँ लघुवित्त पीडितले संसद् भवन भित्रै घुसेर राज्यलाई चुनौती दिएको बिर्सनू भयो, नेपालको इतिहास साक्षी छ, १० वर्षे जनयुद्धमा बलिदान गर्न तयार भएका नेपाली लघुवित्त र माफियाको जरो उखेल्न विद्रोहमा जान कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन ।”
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले लघुवित्तहरू समाजवादी व्यवस्थाको सहायक भन्दा संस्थागत रुपमा मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाएका छन् । सो पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरू अब्दुल साह र शिलम यादवले भावुक हुँदै सरकार जनताको वस्तविक अभिभावक अथवा लघुवित्त र माफियाको संरक्ष अब थाहा हुने बताए ।
अध्यक्ष ज्ञवालीले सभाध्यक्षता गरेको सो कार्यक्रमलाई समिति अन्तरगतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपालका अध्यक्ष मनोज कुमार पौडेल सञ्चालन गरेका थिए ।
