बकाठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनसँग सरकारले सात बुँदे सहमति गरेको छ। सरकार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि विकास बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउन सहमत भए सँगै पुन र सरकार बीच सातबुँदे सहमति भएको हो।

सातबुँदे सहमति पत्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले सोमबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिअनुसार अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले कोष स्थापना गर्ने छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सरकारले ६० दिनभित्र विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने छ भने सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट विधेयक पास गर्ने छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष पुँजीगत (विकास) बजेटको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स लगायतसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारमा सहजीकरण गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।