काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमान समान मर्यादा क्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश द्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार १० गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । पूर्ण पाठमा मर्यादाक्रम अनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हकसमेतमा गम्भीर आघात पर्ने उल्लेख छ ।
२०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा आफूहरू भन्दा पछाडि रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभागका अधिकारीहरूको सुरुको तलबमान आफूहरूको भन्दा बढी रहेको र यो विभेदपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।
समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत सुरु तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको ०७९ साउन १५ गतेको बैठकबाट विगतका वर्षमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम र तलबमानमा रहेको असमान एवं अवैज्ञानिक मापदण्डको कारण पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब बढी र अघिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीको तलब कम निर्धारण भएकाले मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
संसदीय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कै तलबमानलाई वैज्ञानिक ढङ्गले समायोजन गर्न निर्देशन दिएको र सरकारले नै बनाएको समितिले प्रतिवेदनसमेत पेस गरिसकेको अवस्थामा समेत तलबमान समायोजनतर्फ ठोस पहल भएको नदेखिएको सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा आत्मसम्मान, उत्प्रेरण र मनोबललाई उच्च राख्न मर्यादाक्रम अनुसार वेतनमान आवश्यक र महत्त्वपूर्ण तत्त्व भएको कुरालाई स्वीकार गरी तलब निर्धारण भएको नपाइएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । सरकारका तर्फबाट अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा ‘नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान समायोजन गर्न सक्ने’ भनी उल्लेख गरेबाट तलबमान समायोजन अनिश्चित बनेको देखिने पनि अदालतको ठहर छ ।
( पूर्ण पाठ)
