काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलका विषयमा महसुल एक रुपैयाँ पनि छुट दिन नहुने टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक अकाउन्टमार्फत उक्त विषयमा लेखेका छन् ।
साथै, प्रधानमन्त्री ओलीले ६ अर्ब मात्र नभई २२ अर्ब उठाइनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुल उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ। तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो,’ उनले लेखेका छन्
,‘उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्याई उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउनै पर्छ, रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन। ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’ उनले लेखेका छन् ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट,अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्रालि र हुसाल स्टिलको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि साउन ८ गते बसेको प्राधिकरणको बैठकले पुनःलाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिच लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौताको विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले बिजुली प्रयोगबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरका रूपमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै गत असार २५ गतेदेखि ६ उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट,अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक्स प्रालि र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । यस मध्य केहीले भने बक्यौता रकमको पहिलो किस्ताको रूपमा तिरेका छन् ।
