काठमाडौं । राजस्वसँगै अन्य सरकारी आय आर्जनको स्रोतहरु समेत खुम्चिएपछि सरकारी ढुकुटी रिक्तिदै गएको हल्ला चलिरहेको छ । पैसाको अभावमा सरकारले दैनिक खर्च, भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणको भुक्तानी समेत रोकेको समाचारहरु आइरहेका छन् । अझ पैसाकै अभावमा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत सरकारलाई सकस भइरहेको भन्ने हल्ला सुनिराखिएको छ । तर,वास्तविकता के हो ? साच्चै सरकारी ढुकुटी रित्तिएकै हो त ?
केन्द्रीय बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारसँग १ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत विभिन्न बैंक खातामा रहेको पैसा हो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५९ अर्ब २४ करोड २१ लाख रुपैयाँले कमी हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को जेठ मसान्तमा यस्तो मौज्दात कूल २ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।यद्यपि, अघिल्लो वर्षको माज्दातबाट थप २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सरप्लस रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बजारबाट ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ घट्यो, कहाँ गयो पैसा ?
बजारमा क्यास सर्कुलेशन (पैसा वितरण) घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा बजारमा ६ खर्ब ८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ क्यास सर्कुलेशन भएको छ । यो गत असार मसान्त, २०७९ को भन्दा ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले कम हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्मा यस्तो क्यास सर्कुलेशन ६ खर्ब १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
यद्यपि, यस्तो क्यास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउँजाउँ भइरहेको पैसा हो । तुलनात्मक रुपमा ११ महिनामा घटेको भनिएको ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बैंकिड सिस्टममा फर्किएको हो ।
