काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै पनि निर्णय नगरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले उक्त प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको बताएका छन् । उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
सांसद भट्टराइले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको बताए। उनले भने ‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ कुन कानुनका आधारमा र तपाईँसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १६ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो रु यो प्रतिनिधिसभाले तपाईँलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ।’
सांसद भट्टराईले २०७६ मा तत्कालीन सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले आठ वटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराएका थिए ।
