काठमाडौँ। अर्थविद् अनलराज भट्टराईले देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था रहेपनि केही सूचकहरूलाई हेर्दा सुधार गर्न सकिने भएकोले सरोकारवालाहरूले समयमै यसतर्फ ध्यान दिनपर्ने बताएका छन् । भट्टराईले आर्थिक भ्वाईससँग कुराकानीको क्रममा आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक हेर्दा हामी ठिकै अवस्थामा रहेको बताएका हुन् ।
‘हाम्रो देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिटेन्स आप्रवाहको अवस्थाको साथै सरकारको रेभिन्यु र बैंकिङ क्षेत्रको स्टाबिलिटी जस्ता धेरै कुराहरूबाट हामी फन्डामेन्टल्ली स्ट्रोङ नै छौँ ।’ आर्थिक भ्वाईससँगको कुराकानीमा उनले भने । आधारभूत तहमा त्यति समस्या नभएपनि अहिलेको अवस्थामा नेपालको विदेशी ऋणको मात्रा अलि बढी नै भएकोले केही समस्या भने देखिएको उनको भनाई छ ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कारण साथै विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना महामारी जस्ता प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोप र हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि विदेशी र स्वदेशी ऋणको मात्रा बढी रहेको उनको दाबी रहेको छ । यदि यी सब विषयलाई छुट्टाएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्दा हामी सामान्य अवस्थामा नै रहेकाले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको भन्न नसकिने भट्टराईको विश्लेषण छ ।
तर यसो भन्दै गर्दा नेपालमा केही कुराहरूको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्दछन् । उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर अति नै न्यून हुनु, बैंकहरुमा पर्याप्त रूपमा तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग नहुनु, उपभोक्ताको डिमाण्ड पनि कम हुनुका साथै हामी नेपालीहरूले अधिकांश खर्च चाहिँ अलि दशैँ तिहारको बेलामा बढी गर्ने भएकोले खर्चको मात्रा र डिमाण्ड बढेको भए पनि खासै नदेखिएको कारणले केही हदसम्म आम जनमानसमा त्यतिको उत्साह नदेखिएको हो ।’
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान भएको नदेखिएको अवस्थामा पनि यसलाई सुधार गर्दै लैजान सकिने सम्भावना पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रहेको उनको भनाई छ । अहिले हामी अर्थतन्त्र चलायमानको हिसाबले जुन अवस्थामा छौँ, त्यहाँबाट सुधारको क्रममा जान सक्ने सम्भावना पनि प्रचुर मात्रामा रहेको उनको धारणा छ । जसको लागी सबैभन्दा पहिले सरकारले पुँजीगत खर्चहरू बढाउँदै अन्य धेरै कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘सरकारको खर्चको स्ट्रक्चर हेर्दा चालु खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च कम छ, अझ त्यसमा पनि वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च भन्दा नी पुँजीगत खर्च त त्यसै पनि कमै छ । जसले गर्दा हाम्रो जुन जिडिपीमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।’ उनले अगाडी थपे, ‘यसको लागि हामीले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गरेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अर्थविद् भट्टराईका अनुसार, सरकारले दिने विभिन्न किसिमका सुविधाहरू जस्तै पेन्सन अथवा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता कुराहरूको दायित्व निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्चको मात्रा बढी भइरहेको छ । अझ त्यसको लागि लागि चाहिने स्रोतहरू उपलब्धता नहुनुले अबको केही समयपछि के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ अलिकति अन्योलको अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण अहिलेको लागि हामीले डराउनुपर्ने अवस्था नभए पनि सुधार भने आवश्यक देखिएको छ । अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले इङ्कित गरेको कुरा यहीँ हो ।
अर्को मुख्य कुरा भनेको दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि पनि पुँजीगत खर्च बढाउने र त्यसको लागि आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने देखिएको हुदा बाह्य स्रोतहरू पनि खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । बाह्य स्रोतहरू ल्याउनको लागि नेपालको नीतिगत व्यवस्थाले पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने देखिएको उनको धारणा छ ।
ʻएक हिसाबले हेर्दा चाहिँ हामीलाई विदेशी सहायता पनि अपरिहार्य नै छ, भने अर्को चाहिँ विदेशी लगानी पनि ल्याउनै पर्ने देखिन्छ । तर अझ फेरी हामी आफैले सन् २०२६ सम्ममा कम विकसित देशबाट माथि उठ्ने लक्ष्य राखेका छौ । यसो भयो भने हामीले पाउँदै गरेको सहयोग लगायतका धेरै कुराहरूमा कटौती पनि हुनसक्छ । यो सबै त हाम्रा लागी समस्या नै हो।’ उनले भने ।
योसँगै बैंकिङ सेक्टरमा रहेको तरलताको दबाब, खराब कर्जा, नयाँ कर्जाको मागमा कमीजस्ता समस्या पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको उनले प्रस्ट्याए । यस्ता समस्या समाधानको लागि उपभोक्ताको हातमा पैसा प¥याउनुका साथै उनीहरूको खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अर्को भनेको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्दै सिमेन्ट तथा उद्योगहरूका साथै हाइड्रोपावर जस्ता ठूला प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नुपर्छ । जसले गर्दा माग बढ्छ, माग बढ्दै जाँदा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई लिड गर्नुको साथै, अर्थतन्त्र चलायमान हुन जाने उनको विश्लेषण छ ।
अर्को भनेको सरकारले आयकर कम गरी पछिल्लो समय व्यापक रूपमा बढिरहेको मूल्यवृद्धिलाई उपभोक्ताले खर्च गर्ने वातावरणको वृद्धिसँगै लगानी वा माग सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले गर्दा उपभोक्ताको हातमा पैसा पुग्छ र केही हदसम्म भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
त्यसकारण छोटो समयमा स्टक मार्केट बढ्दै गर्दा वा तरलता व्यापक हुँदै गर्दा, वा ब्याजदर एकल बिन्दुमा आउने वित्तिक्कै हामी खुसी हुने ग¥यौ भने आगामी ५ देखि १० वर्षको ब्याजदर कस्तो हुन्छ त्यसपछिको स्टक मार्केट कस्तो हुन्छ, पुँजी बजारलाई कसरी विकास गर्छौ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४, १५ महिनाको हुनु, करिब करिब एक वर्षलाई दिन सकिने जति कर्जा पूरा मात्रामा तरलता हुनु, ब्याजदर एकल अङ्कमा हुनु मूल्य वृद्धिदर हामीले तोकेको मूल्यभन्दा कम हुनु जस्ता कुराहरूलाई हेर्दाचाहिँ हामी अर्थतन्त्र सुधारको सही समयमा आएका छौँ । समस्या भएका दुई चार वटा बैंकको खराब कर्जा तथा पुँजीको व्यवस्थापन, सरकारी राजस्व कमी भइरहेको अवस्था लाई विविधीकरण गरेर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू विचार गर्ने हो भने हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्छौ ।
जसको लागी नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अथवा व्यापार व्यवसाय सबैले सुधारको लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल भने गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारले पनि आफ्नो राजस्वमा पनि फरक नपर्ने गरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्वमा पनि प्रभाव नपर्ने गरी र व्यापार व्यवसायको पनि विकासमा प्रभाव नपर्ने गरी र गैरसरकारी क्षेत्रको मनोबल पनि नघट्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।
यस्तै सरोकारवाला निकायले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ल्याएका नीतिले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भनेर अध्ययन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र भएका समस्याको समाधान गरी सुधारको बाटोमा जान खासै अप्ठ्यारो छैन भन्ने मेरो बुझाई होस् विश्लेषक भट्टराईले भने
