काठमाडौं । नेपालमा केही समय यता, विभिन्न बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको भन्ने लगायतका विषयमा बीमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्ने बीमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्ममा मात्रै ४ सय ३७ ओटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १ सय ५० मुद्दाको फैसला वा सहमति भैसकेको छ । जसमध्ये १ सय ९२ ओटा मुद्धाहरु आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा फैसला वा सहमति हुन बाँकी रहेका र एउटा मुद्दा पुनरावेदन वाट आएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भने जम्मा ३ सय ४१ ओटा मात्रै मुद्दा रहेकोमा १ सय ४९ ओटा मुद्दामा फैसला वा सहमति भएको प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि प्राधिकरणमा हरेक वर्ष पर्ने उजुरीहरूको सङ्ख्यामा निरन्तर रूपले वृद्धि भइरहेको छ । बीमितले आफूले माग गरेको बीमा दाबी भुक्तानी नपाए, कम क्षतिपूर्ति पाए वा अन्य विवाद सिर्जना भए प्राधिकरणमा सिधै उजुरी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बीमासंग सम्बन्धी कुनै पनि विषयमा समस्या परे, चित्त नबुझे बीमित वा बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको कानुन विभागका उपनिर्देशक विरोध भट्टले जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नदिन प्रक्रियागत झमेला लगाएर दुःख दिने गरेमा समेत बीमीतले प्राधिकरणमा उजुरी दायर गर्ने सक्ने भट्टले बताए । प्राधिकरणले मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट दुवै पक्षलाई समझदारीमा विवाद टुङ्गाउने प्रयास गर्ने र प्राधिकरणको फैसला चित्त नबुझेमा बीमित तथा बीमा कम्पनीले पैँतिस दिनभित्र उच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ ।
यस्तै बीमा ऐन २०७९ को परिच्छेद १७ मा पनि दाबी भुक्तानी उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उपनिर्देशक भट्टले जानकारी दिए । बीमा ऐन २०७९ मा बीमकले बीमालेखमा उल्लेखित अवधिभित्रमा बीमीतलाई दाबी भुक्तानी नगरेमा वा बीमीतलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा सम्बन्धित बीमितले बीमा प्राधिकरण समक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सँगै बीमा ऐनको दफा १२८ को उपदफा ४ मा बीमालेख बमोजिम दाबी भुक्तानी नदिएको कारणले कुनै बीमक विरुद्ध उजुरी परी दाबी भुक्तानी दिनुपरेमा बीमकले बीमा रकमको अतिरिक्त उजुरी परेको मिति देखी १० प्रतिशतका दरले हुने ब्याज र कानुनी उपचारमा लागेको खर्च बराबरको रकम समेत बीमितलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भट्टको भनाई छ ।
