काठमाडौं । पोखरामा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक १७ बुँदे साझापत्र जारीगर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सम्मिलित बैठकले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदाको समस्यादेखि निजामती सेवा ऐनको मुद्दासम्म जोडतोडले उठान गरेका छन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारको आफ्नै कार्यालय भवनहरु समेत आफ्नो स्वामित्वमा नभएको गम्भीर मुद्दा उठान छन् ।
सो क्रममा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारका कार्यालय भवनहरु सम्बन्धि प्रदेश सरकारकै मातहत आउनुपर्ने र संघ र प्रदेशका साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका १७ वटा साझापत्र जारी गरेका छन् ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूको सम्बोधनमा मुख्यमन्त्रीहरुले विशेष जोड दिएका छन् । सोही कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई उक्त साझापत्र कार्यान्वयनका लागि विशेष आग्रह समेत मुख्यमन्त्रीहरुले गरेका छन् ।
प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले निकालेका साझा निष्कर्षको साझापत्रबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताएका छन् । बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन। साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको पनि बताए । उनले भने, ‘संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको भन्दै संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्ने समेत बताए ।
‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन् । तर, ती वैज्ञानिक छैनन् । हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘मुख्यमन्त्रीहरूको साझापत्रबारे संघमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु। तपाईहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ । मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
