काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा तयारी थालेको छ। केन्द्रीय बैंक आव २०८१र८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका लागि तयारीमा जुटेको हो।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार हरेक त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। सोहीअनुसार असोजसम्मको समीक्षा गर्न लागिएको हो। आगामी मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हेरिने शेयर बजारमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि कुन कुन विषयमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ ?
लगानकर्ताको आवश्यकता र मागको विषयमा मौद्रिक नीतिमा कुन कुन कुरा हेरफेर गर्नुपर्ला ? भनेर आर्थिक भ्वाइसले सेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ उनको धारणा
मुख्यतया आगामी मौद्रिक नीतिमा ३, ४ ओटा कुराहरू भन्न खोजिरहेका छौ। पहिलो चाहिँ माइक्रो फाइनानसमा लगाइएको १५ प्रतिशत क्यापलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै माग हो। यो एकदम अनावश्यक क्याप हो। उनीहरूले कमाएपछि दिने हो नकमाए नदिने हो यसकारण यो क्याप लगाउनु जरुरी देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले यसमा अलि बढी नै नियमन गर्न खोजेको मलाई लाग्छ।
दोस्रो कुरा भनेको अहिले राष्ट्र बैंकले जुन १५ करोडको क्याप राखेको छ त्यो पनि जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने राष्ट्र बैंकसँग पैसा नभएको भए त्यो राख्नु जरुरी हुन्थ्यो तर अहिले केन्द्रीय बैंकसँग पैसा धेरै छ । बजारमा पैसा प्रवाह हुनुपर्नेमा यो क्याप राख्नु राम्रो मानिँदैन। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो धारणा हो।
यो सँगै अर्को कुरा भनेको हचुवाको भरमा आएका पोलिसीहरुलाई पनि संशोधन गनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनु जरुरी छ । अझ यस्ता विषयहरूमा त अर्थमन्त्री र गर्भनरले छलफल नै चलाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो विशेष बल जोड छ । यस्तै पहिला लिसकेको नीतिहरूलाई रिभ्यूको नाममा परिवर्तन गरिदिँदा पनि त्यसले पुँजी बजारलाई धक्का पुग्न जान्छ । यस्तै देशमा सञ्चालित उद्योगधन्दाहरूमा पनि धक्का पुग्छ ।
गर्भनरको कार्यकाल सकिँदै छ। यस्तै सेवोन अध्यक्षविहीन छ, यता नेप्से र बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको समेत कार्यकाल सकिनै लाग्दा यसरी पुँजी बजारलाई अर्थ मन्त्रालयले टुहुरो पारेर त राख्नु हुदैनकी भन्नेमा हामी छौ। खासमा पुजीँवजारको महत्त्व नै सरकारले नबुझिदिएको जस्तो देखिँदै आएको छ । लगानीकर्ताको गुनासो वा पिडा कसलाई गएर भन्ने हो भन्ने अवस्था सृजना भएको छ।
