काठमाडौं । आर्थिक विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० बहुमतले पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको वैठकले उक्त दुई विधेयक अनुमोदन गरेको हो । योसँगै सरकारले लिएको कर नीति हुबहुुँ (जस्ताको त्यस्तै) पास भएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु मर्जर हुँदा प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर र कुनै कम्पनीले जारी गर्ने फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) समेत अब कर लाग्ने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नम्बर २६ मा एफपीओमा जाने कम्पनीले पिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको कममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्न्े शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी विधेयकको बुँदा नम्बर २७ मा भूतकर आकर्षित गर्दै सरकारले मर्जर वा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीहरुले प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर समेत तिर्न बाँकी भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म दाखिला गर्दा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख गरिएको थियो ।
यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उक्त विधेयकको विरोध गर्दै आएका थिए । अन्ततः जस्ताको त्यस्तै विधेयक पास भएसँगै यस्तो लाभकर तिर्न व्यवसायीहरु बाध्य भएका छन् । यसले ४२ अर्ब भन्दा बढी वित्तीय भार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि थोपरिन पुुगेको बैंकरहरु बताउछन् ।
सँगै आर्थिक विधेयकले थपेको करको दायरा धितोपत्र, घर तथा घरजग्गा व्यवसायको करलाई जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गरेको छ ।
