काठमाडौं । अन्ततः सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्था एवम् सुधार गर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्ने भएको छ । यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९ अन्तर्गत रहेर सरकारले यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने भएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले नेपाल सरकारको वहालवाला कर्मचारी कुबेर नेपालीलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, उनको नेतृत्व अर्को व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि रहेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र सुधार हेर्नेगरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७९ मंसिर मा नै प्राधिकरण ऐन बनेपनि यसको नियमावली बन्न नसक्दा प्राधिकरणको व्यवस्था के हुने हो ? अन्योलताकै अवस्था रहेको थियो । तर, मंगलबार सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्व नेपालीलाई तोकिदिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुने व्यवस्था रहेको छ भने उपाध्यक्षमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर, सदस्यहरुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधि एक जना, यातायात व्यवस्था विभागका एकजना, यातायात व्यवसायिहरुमध्येबाट एक जना र विज्ञहरुबाट समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्राधिकरणको कार्यसमिति बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक जना सदस्य सचिव तथा प्राधिकरणको प्रमुुख कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) हुने व्यवस्था राखिएकोमा सोही व्यक्तिको नियुक्ति हुन नसक्दा हालसम्म प्राधिकरणको काम कारबाही तथा नियमावली बन्न सकेको थिएन । तर, सरकारले नेपालीलाई सीईओको रुपमा नियुक्त गरेसँगै अब भने प्राधिकरणको काम कारबाही अघि बढ्ने यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बताउछन् ।
‘यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणको ऐन बनेर नियमावलीको मस्यौदा समेत बनिसकेको छ । तर, नेतृत्व नपाउँदा प्राधिकरणको लय कस्तो हुने हो ? एकिसिमको अन्योलता थियो । तर अब प्राधिकरणले मुर्त रुप लिने भएको छ । सरकारले ढिलैभएपनि नेतृत्व तोकिदिएको छ । अब यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्याविधि तथा नियमावली समेत बन्नेमा आशावादी छौं’ उनले भने, ‘तर, समग्र यातायात क्षेत्रै सुधारका लागि बन्ने प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारी व्यक्तिनै हुनु राम्रो होइन । बाहिरबाट जाने विज्ञले प्राधिकरणको नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुुझाव हाम्रो छ । सरकारी निकायकै व्यक्तित्वहरु मिलेर प्राधिकरण चलाउने हो भने अर्को निकाय किन चाहियो र ?’ गजुुरेलले भने ।
