काठमाडौं। हालको वर्तमान समयमा नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण दैनिक ३५ सय देखि ४ हजारको हाराहारीमा युवा शक्ति बिदेसिएको तथ्यांकहरुले देखाउँछ , देशमा बढ्दो महँगीका कारण आम नागरिक हैरान अवस्थामा देखिन्छ । नागरिकमा सरकारप्रति आशा कम आक्रोश बढी देखिन्छ । अतः देशको अर्थतन्त्र के साँच्चिकै धराशायी अवस्थामा पुगेको हो ? हो भने यसको कारण के हो ? समाधानको पक्ष के हो ? यही सन्दर्भमा आर्थिक भ्वाइसले अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीलाई सोधेको छ । प्रस्तुत छ अधिकारीको धारणा……………..

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सरकारको आँखाबाट हेर्दा सकारात्मक र सुधारउन्मुख सूचक रहेको भनिएको तर आम नागरिकको आँखाबाट, मझौला तथा साना उद्योगीहरूको आँखाबाट हेर्ने हो भने चुनौती र संकटमा रहेको देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र उत्सुकता कम देखिएको छ । राज्यले संकलन गर्ने राजस्व र पुँजीगत खर्चमा समेत निराशा कायम छ । हालको अवस्थामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको अवस्था छैन यसले आम नागरिक, व्यवसायी सबैलाई जाँगर मार्ने काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता कायम छ तर पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको अवस्था छैन । आम उद्योगी व्यवसायीले बैंकमा ऋण लिन जाने वा ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उपयुक्त वातावरण नै बनेको छैन । हालको सरकारले लगानीमय वातावरण सृजना नै गर्न सकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

अधिक तरलता थप बढ्छ भन्ने मेरो अनुमान हो किनकि हाल व्यवसाय गर्ने वा लगानी गर्ने वातावरण छैन , लगानीकर्ताहरू नै आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने नहुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन , जोखिम कायम नै छ । यो निराशा हटाएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारको जागरूकता हुनुपर्ने हो तर सरकाले त्यसप्रति चिन्ता नै देखाएको देखिदैन् ।

बैंकहरुसँग ६६ खर्बमध्ये ५३ खर्ब लगानी छ तर त्यो लगानी कहाँ छ त भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । यदि त्यो उत्पादन क्षेत्रमा हुन्थ्यो भने, निर्माण क्षेत्रमा हुन्थ्यो भने वा उद्योग र उर्जाको क्षेत्रमा हुन्थ्यो भने त्यसले परिणाम देखाउनुपर्ने हो, त्यसको चित्र वा आर्थिक वृद्धि देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन । यसकारण लगानी जहाँ हुनुपथ्र्यो त्यहाँ हुन सकेको छैन भन्ने मेरो धारणा छ ।

यही सन्दर्भमा अहिले पनि बैंकसँग ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने ठाँउ छ । १३-१४ खर्ब रुपैयाँको लगानी र निक्षेपको अन्तर देखिन्छ । यो बिचको अन्तरमा आउने बाकी रहकलाई केही प्रतिशत लगानी गर्ने बैंकसँग क्षमता र पुँजी छ तर बैंकहरुसँग लोन/ऋण लिने प्रक्रिया भने त्यति सहज छैन । बैंकले हार्यरपर्चेजमा, र घरजग्गा किनबेचका लागी ऋण दिन्छन् । तर उद्यमी, साना व्यवसायीलाई ऋण दिन सक्दैनन् त्यसको नीतिगत असहजता छ, विधि पद्धतिमा समस्याहरू छ जसको कारण पुँजी प्रवाह हुन सक्दैनन् फलस्वरूप बैंकहरुमा अधिक तरलता थपिँदै जाने सम्भावना अझै देखिन्छ ।

सरकारले कृषिका क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भन्छ तर बैंकहरुले भने पहिले सहुलियतपूर्ण दिएको ऋणमा अनुदान दिन सकिरहेको छैन । यस्तो उल्टो चक्र भएको कारण पनि यसले आम व्यवसायी र लगानीकर्ता लाभान्वित हुन सकेको अवस्था देखिदैन् । बैंकहरुलाई समेत खराब कर्जा बढेको कारण लगानी गर्न त्रसित भएको देखिन्छ । केही बैंकहरुमा देखिएको समस्याको कारण अन्य बैंकहरु समेत त्रसित भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, डलरको बढ्यो भाउ पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य आदी कारणले समेत हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको देखिन्छ ।

सरकारको खर्च दैनिक जसो बढेको सार्वजनिक वित्तहरूले देखाएका छन् तर खर्चसँगै आम्दानी बढ्न सकेको छैन । बजेटको आकार साढे १८ खर्बको बन्छ तर हामीले त्यसको १६-१७ प्रतिशत मात्रै हाम्रो पुँजीगत खर्चका लागि राख्छौ यसबाट पनि ६० प्रतिशत मात्रै र उता कुल बजेटको १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन जान्छ यसकारण पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन यसरि पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी नहुदा राजस्व संकलन पनि बढ्ने कुरा आएन, निजी क्षेत्रको आम्दानी बढ्न जाँदैन । समग्रमा हाल हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या नै समस्या छ ।

हामी आर्थिक क्षेत्रमा संकटको समय सामना गरिरहेका छौ । राजस्व १४ सय १९ अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर वर्तमान अवस्था हेर्दा त्यस्तो अवस्था छैन वा त्यतिसम्म संकलन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन् । अघिल्लो सालको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व वृद्धि गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि १० प्रतिशत मात्रै राजस्व बढेको देखिन्छ । यसकारण चालु खर्च बढ्न गएको छ पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा कमी आएको देखिन्छ । राजस्वमा चाप परेकै कारण ऋण लिनुपर्ने अवस्था बन्यो वैदेशिक ऋण बढ्न गयो, यो पनि फेरि परियोजनामा केन्द्रित भएका कारण समयमै परियोजना नसकिएकाले अर्को समस्या थापिएको छ ।

आन्तरिक ऋणले सबै परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कारण समस्या झन् बढी विकराल बन्दै गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसका लागि सबैभन्दा अगाडि बजेट वैधानिक र यथार्थपरक बनाउने, चालु खर्च घटाउने र संरचना वा मन्त्रीमण्डलको आकार कम गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ । समग्रमा कुन कुन क्षेत्रमा कमी ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ त्यो गर्नु नै पर्छ । पुँजीगत खर्चको बजेट बढाउने, खर्चलाई पनि समयमै गर्ने र गुणस्तरीय ढंगले गर्ने लगायतका काम गर्न सक्यो भने बजेट माथिको चाप कम पर्छ र बजेट घाटामा समेत सुधार आउँछ । त्यसका साथै वैदेशिक ऋणमा सकेसम्म कमी गर्ने र आफ्नै उत्पादनमा जोड दिन सक्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने मेरो धारणा हो ।