काठमाडौं । संघीयता विरोधी गतिविधि गर्ने संघीय (केन्द्र) सरकार विरुद्ध गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले चेतावनी दिएका छन् । संघीय मर्म विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानको पैसा रोकेको भन्दै बुधबार अर्थमन्त्रीलाई चेतावनीपूर्ण पत्र लेखेका हुन् ।
मन्त्रालयको चलानी नम्बर १२१ को २०८० बैशाख महिनाको १४ गतेको पत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदान मध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम निकासा भएपनि बाँकी ५० प्रतिशत रकम निकासा नभएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघको भनाइ छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त पत्र लेख्दै तत्काल बाँकी रकम निकासा (फुकुवा) गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । यसअघि सरकारले स्रोत अभावलाई देखाउँदै कुल अनुदानको ५० प्रतिशत मात्र निकास गरेर बाँकी ५० प्रतिशत अनुदान रोक्का गरेको थियो ।
बाँकी ५० प्रतिशत रकम फुकुवाको लागि संघ र महासंघले पटक पटक अनुरोध गरेपनि हालसम्म उक्त रकम निकासा फुकुवा नभएकोले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको अध्यक्ष द्वयले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १२ गतेको निर्णयलाई पुनर्विचार गरी २०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था गरेको रकम तत्काल फुकुवा गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । अन्यथा ७५३ वटै स्थानीय तह आन्दोलनमा होमिने चेतावनी समेत संघ र महासंघले दिएका छन् ।
