काठमाडौं । सरकारले सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ संशोधन तथा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको खारेजी गर्दै ल्याएको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत आइतबार मात्रै जारी गरेका छन् ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै यसले गरेका व्यवस्थाहरूको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न खालका कुराहरू उठिरहेका छन् । मुख्यतया यस अध्यादेशमा राखिएको व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको भन्ने विषयलाई लिएर धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

सबै तहका सहकारीहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज होस् भन्नका लागि र सहकारी ऐनले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै भने,‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।’ उनले अगाडी भने, ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने व्यवस्था, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरणका साथै प्रचलित कानुन अन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने लगायतका व्यवस्था यो अध्यादेशले गरेका मुख्य व्यबस्था हुन् ।’

अध्यादेशको दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । जस अन्तर्गत एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा रु ५० लाखसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु २५ लाखसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको संस्थामा रु १० लाखसम्म मात्र बचत राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसकिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ । सहकारीको बचतको सीमा निश्चित नभएको कारणले गर्दा अहिले सहकारीको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू देखिएको कारणले व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा राखिएको सहसचिव भट्टको भनाई छ ।

‘सहकारीमा बचत गर्ने रकमको सीमा नभएकाले व्यक्तिहरूले करोडौँ रकम जम्मा गरे जसका कारण सहकारीमा धेरै समस्या देखिए । अहिले गाउँ–गाउँमा बैङ्कहरू पनि पुगिसकेका छन । त्यस कारणले आम मानिसहरूलाई यो सीमाले धेरै प्रभाव नपार्ने र सहकारीको क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्नका साथै आगामी दिनहरूमा यस्ता समस्या नदेखिउन भन्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो ।’ भट्टले आर्थिक भ्वाइससँग भने ।

तर यता अध्यादेशमा गरेको यो व्यवस्थाको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले भने विरोध गरेको छ । महासङ्घले एक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थामा नै प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ ।

यस्तै महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले, सहकारीहरूलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी एकदमै सहमत छौ । तर कुनै पनि व्यक्तिले कुनै सहकारीमा आफ्नो निक्षेप जम्मा गर्छु भन्दा गर्न नपाउने भन्ने कुरा भने हुनुहुदैन् ।’

‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने मूल मर्म बोकेको सहकारी क्षेत्र भनेको नै स्वनियममा चल्ने कुरा हो । तर केही सहकारीहरूमा आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरू छिरेका कारणले समस्या आयो । यसलाई नियमन गर्ने कुरामा हामी पनि सहमत नै छौ । तर हामीसँगै छलफल नै नगरी अध्यादेश मार्फत यस्तो अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि कहीँ नभएको व्यवस्था लागु गर्नु गलत हो ।’ पोखरेलले कुराकानीका क्रममा भने ।

उनले थपे, ‘अध्यादेशमा सहकारी ऐनले उल्लेख गरेका, प्राधिकरण गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको गठन तथा निक्षेप सुरक्षणका कुराहरूलाई हामीले पनि स्वागत गरेका छौ । तर सहकारी क्षेत्रमै प्रतिकुल असर पर्ने खालका केही कुराहरू भने सरकारले हेरफेर गर्नुपर्छ ।’

यस्तै अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । जसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव भट्टको भनाई छ ।

बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरेर गठन गर्न लागिएको प्राधिकरणले वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

‘सरकारले नै यो अध्यादेश ल्याएको हो, यसमा हामीले भन्नुपर्ने त खासै केही छैन । सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि शक्तिशाली तथा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरिने भन्ने कुरा आफैमा राम्रो कुरा हो । तर यसो हुँदै गर्दा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति, यहाँको जनशक्ति र बोर्डको उद्देश्यमा तलमाथि नहुने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र हो ।’ बोर्डकी सूचना अधिकारी कान्ति कुमारी पाण्डेयले आर्थिक भ्वाइससँग कुराकानी गर्दै भनिन् ।

बोर्डले काम गर्न नसकेको भन्दै यसलाई हटाउने र यसको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने कुराहरू यसअघि पनि बेलाबेलामा हुने गरेको भन्दै पाण्डेयले भनिन, संस्थाले सहकारीको प्रवद्र्धन क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरेको छ । विभाग भए पनि प्राधिकरण जे भए पनि निश्चित उद्देश्य राखेर ८ वर्ष पहिले स्थापना भएको यो संस्थाको उद्देश्यलाई कायम राख्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्छ ।’

योसँगै समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको रु पाँच लाखसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्क दफा ८८ मा संशोधन गरी कर्जा सूचना केन्द्रले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको पनि सूचना लिन पाउने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । त्यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी सहकारी संस्थाहरूलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइएको छ ।