काठमाडाैं । संघीय सहकारी विभागले ब्याज साउन १५ गतेभित्र भुक्तानी गरे यसै आर्थिक वर्षको आयको रुपमा गणना गर्न सहकारी संघ संस्थालाई निर्देशन दिएकाे छ । विभागले बिहीबार पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै यस्ताे भनेकाे हो ।
त्यस्तै विभागले सहकारी संघ-संस्थालाई आफ्ना सदस्यहरूसंग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुन पनि निर्देशन दिएकाे छ ।
विभागले सहकारी क्षेत्रको पुर्नःउत्थान गर्नका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३, दफा २५ को खण्ड (ज) र दफा ९५(५) एवं सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (३) र नियम ७६ (१) झ. बमोजिम निर्देशन जारी गरेको हो ।
साथै कृषि उत्पादन तथा सेवासँग जोडिएका सहकारी संघ-संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामुहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको वजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायिकरण गर्न प्रेरित गर्न पनि विभागले भनेकाे छ ।
यस्तो छ निर्देशन :
१. सहकारी संघ-संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसंग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुने ।
२. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालनमा जोड दिँदै संघ-संस्थाको वचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
३. ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आर्थिक वर्षमा कर्जा पुर्नतालिकीकरणको सुबिधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने ।
४. कृषि उत्पादन तथा सेवासँग जोडिएका सहकारी संघ-संस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामुहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको वजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायिकरण गर्न प्रेरित गर्ने ।
५.यस आर्थिक वर्ष २०७९/८० को व्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रुपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने ।
