काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब रुपैयाँ कटेको छ । यो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) का आधारमा ४५.७७ प्रतिशत हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिना (साउन–माघ) सम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन देखि माघसम्ममा सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थपिएको हो। उक्त ऋण थपिएसँगै माघ मसान्तसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
२०८१ साउन १ गतेसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी ऋण रहेको थियो । चालु आव सरकारले २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ५० अर्ब २० करोड ऋणको सावाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
चालु आव सात महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यस आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३६ अर्ब ५९ करोड दायित्व थप हुँदा सात महिनामा खुद सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोडले बढेको छ ।
असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण माघ मसान्तमा २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको हो । माघ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ ।
चालु आव सात महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५३.१२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य छ। त्यसमध्ये माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ऋण उठाइएको छ। यस वर्ष आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ६९.४४ प्रतिशत र बाह्य ऋण २८.३१ प्रतिशत छ ।
यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब बराबर आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बराबर बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। माघ मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब २९ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा ८९ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।
चालु आव सात महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तथ्यांक अनुसार सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ५० अर्ब २० करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३८ अर्ब ५४ करोड गरी कुल १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार यस वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको छ ।
